सर्वोच्च न्यायालयात आज शिंदे-ठाकरे वादावर आणि शिवसेना कोणाची, पक्ष चिन्ह कोणाचे? यावर चारही बाजुंनी जोरदार युक्तीवाद केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या पाच न्यायमूर्तींची एकमेकांसोबत चर्चा केली. यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनाला मोठा धक्का बसला आहे, तर एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी "लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व असतं. आज बहुमत आमच्याकडे आहे. देशात जे निर्णय होतात ते नियम, कायदे यांच्या आधारावर होतात. शेवटी निवडणूक विभाग हा स्वतंत्र विभाग आहे. जो काही निर्णय असतो तो कोर्टात होतो. लोकशाहीत हे अपेक्षित होतं, आम्ही घेतलेला निर्णय हा कायद्याच्या विरोधात जाऊन घेतलेला नाही. घटनातज्ज्ञांनाही हेच वाटत होतं".
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो"
"अपात्रतेसंदर्भातील ज्या काही नोटीसा देण्यात आल्या होत्या त्या सर्व चुकीच्या होत्या. कारण ज्यांनी अपात्रतेची नोटीस दिली, त्यांच्याविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना, वाटेल त्या पद्धतीने नोटीस दिल्या. त्यांना तसा कोणताही अधिकार नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. न्यायप्रविष्ट बाबींवर जास्त मोकळेपणाने आता भाष्य करणार नाही" असं म्हटलं आहे. ABP माझाला प्रतिक्रिया देताना त्यांनी असं म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील कार्यवाही करण्यास होकार दिला आहे. यामुळे पक्ष कोणाचा आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे यावर निवडणूक आयोग कार्यवाही करण्यास मोकळा झाला आहे. सकाळपासून शिवसेनेचा ठाकरे गट हा निवडणूक आयोगाला यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता. सिब्बल यांनी त्या दिशेनेच युक्तीवाद केला होता. शिवसेनेचे अध्यक्ष हे उद्धव ठाकरेच आहेत, निवडणूक चिन्हही त्यांच्याकडेच आहे. यामुळे निवडणूक आयोग आता यावर निर्णय घेणार आहे.
प्राथमिक सदस्यत्व असलेले पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत. पक्ष सोडूनही आयोग शिंदेंना शिवसेनेचा सदस्य मानत आहे. या सर्व प्रक्रियेत १० वी सूची महत्वाची ठरते. मनिंदर सिंग यांच्या युक्तीवादावर सिब्बल यांनी प्रत्यूत्तर दिले होते. तसेच निवडणूक आयोग फूट पडल्याचे कसे काय ठरवू शकते, असाही प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता. यावर शिंदे यांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडलाय यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील सिंघवी यांनी केला. तसेच आज निर्णय झाला नाही तरी शिंदे गटाचे नुकसान नाही, असेही ते म्हणाले होते.