तोट्यातील महामंडळे बंद करा!

कॅगची शिफारस : गृहमंत्री शिंदे यांनी सादर केला वित्त व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षण अहवाल

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केवळ राजकीय सोय म्हणून तोट्यातील महामंडळे, ग्रामीण बँका, संयुक्त कंपन्या, सहकारी आणि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम सुरू ठेवण्याबाबत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी नाराजी व्यक्त केली असून त्यापेक्षा ती बंद करावीत, अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली आहे.

तसेच तोट्यातील कंपन्यांंमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर परतावे मिळण्याची संधी दुर्लभ आहे.म्हणून सरकारने भविष्यात या कंपन्यांना समभागाऐवजी अनुदानाच्या रूपाने प्रदाने करावीत. जेणेकरून गुंतवणुकीच्या तुलनेत परताव्यामधील फरक कमी होईल, असा सल्ला कॅगने दिला आहे. विधानसभेत शुक्रवारी गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅगचा राज्याच्या वित्त व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत ३२ सार्वजनिक उपक्र म तोट्यात होते आणि त्यांचा निव्वळ तोटा हा ४९ हजार १९२ कोटी इतका होता, असे कॅगने म्हटले आहे. त्यामुळे या उपक्र मांचे सरकारने पुनर्विलोकन करावे, असे उपक्रम बंद करण्यासाठी अथवा त्यांच्या पुनरूज्जीवनासाठी तातडीने पावले उचलावीत. शासकीय कंपन्या, संयुक्त कंपन्या, भागीदारी आणि वैधानिक महामंडळांमधील राज्य शासनाच्या गुंतवणुकीवरील सरासरी परतावा मागील २०१३-१८ दरम्यान ०.०४ टक्के इतकाच होता. तर, शासनाने याच कालावधीत घेतलेल्या कर्जावर सरासरी ८ टक्के दराने व्याज दिले याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. अशाप्रकारे, महामंडळांमधील शासनाची गुंतवणूक कशी अव्यहार्य आहे यावर कॅगने नेमके बोट ठेवले आहे. येत्या चार वर्षांत राज्याला जवळपास सव्वालाख कोटी रूपयांची परतफेड करायची आहे. तर पुढील सात वर्षांत १ कोटी ८४ लाख ३५६ म्हणजेच ५६.३७ टक्के कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. परिणामी सरकार कर्जाच्या जाळ्यात अडकू शकते, ते टाळण्यासाठी विचारपूर्वक योजना आखावी, असे अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

कर्जाच्या परताव्यासाठी विचारपूर्वक योजना आखा
४४ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आणि २ लाख कोटींची दिलेली हमी अशा परिस्थितीत असलेल्या राज्य शासनाला कॅगच्या या अहवालात काही मोलाचे सल्ले देण्यात आले आहेत. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी विचारपूर्वक योजना आखा. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकार नवे कर्ज घेते व त्याने बोजा अधिक वाढतो या बाबत शासनाला सचेत करण्यात आले आहे. कर्ज फेडण्यासाठी सरकार नवे कर्ज घेत असल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. २०१३ ते १८ या दरम्यान कर्ज परतफेडीचा खर्च ३४ हजार ८९७ कोटी रूपये होता. हा खर्च ३९ हजार ६०० कोटीच्या खर्चातून भागवण्यात आला. कर्जाचा मोठा हिस्सा कर्ज चुकवण्यासाठी खर्च होतो हे स्पष्ट आहे. अशामुळे प्रगतीला चालना देण्यासाठी, विकास कामांवरील खर्च भागवण्यासाठी कर्जाचा अतिशय कमी भाग उपलब्ध होतो.