मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे अन्वेषणने (ईओडब्ल्यू) विशेष न्यायालयात सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार व पुतणे रोहित पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या व्यवहारांमध्ये गुन्हा झाला नसल्याचे म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच सुनेत्रा पवार यांना क्लीन चिट मिळाली आहे.
जानेवारीमध्ये ईओडब्ल्यूने शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. सुनेत्रा पवार, रोहित पवार आणि प्राजक्त तानपुरे यांच्या तीन व्यवहारांचा हवाला देत ईओडब्ल्यूने साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यात तसेच खरेदीत कोणताही गुन्हा झाला नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सातारा येथे असलेल्या जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या विक्रीशी संबंधित हा व्यवहार आहे. हा कारखाना गुरू कमॉडिटी सर्व्हिस लि.ला २०१० मध्ये ६५ कोटी रुपयांना विकण्यात आला. शिखर बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतरही या साखर कारखान्याची आर्थिक स्थिती खालावली. राजेंद्र घाडगे यांच्या जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि. आणि सुनेत्रा पवार संचालक असलेल्या जय ॲग्रोटेक या दोन कंपन्यांनी आर्थिक मदत केली.
रोहित व राजेंद्र पवार यांनाही दिलासाजय ॲग्रोटेकने जेव्हा गुरू कमॉडिटीला आर्थिक मदत केली त्यावेळी सुनेत्रा पवार यांनी संचालक पदावरून राजीनामा दिला होता, असे ईओडब्ल्यूच्या अहवालात म्हटले आहे. अजित पवार यांचे नातेवाईक राजेंद्र घाडगे आणि पत्नी सुनेत्रा पवार साखर कारखान्याच्या विक्रीच्या दोन वर्षे आधी संचालक मंडळावर होत्या. कारखान्याची विक्री उच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या आदेशानुसार करण्यात आली, असेही अहवालात नमूद आहे. ईओडब्ल्यूने अहवालात रोहित व राजेंद्र पवार यांनाही क्लीन चिट दिली. शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह रणजित देशमुख, अर्जुन खोतकर यांनाही आरोपी केले आहे. राम गणेश गडकरी साखर कारखान्याच्या विक्री व्यवहाराशी संबंधित हा आरोप आहे.