पुणे - राज्य सरकारच्या थेट सरपंच निवडणुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील गावागावात वाद निर्माण होऊ लागले आहेत. विकासकामे ठप्प झाली आहेत. राज्य सरकारचा हा निर्णय लोकशाहीला अत्यंत मारक आहे, असा थेट आरोप राज्य सरकारवर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरूवारी येथे केला.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने जिल्ह्यातील ३२ सरपंच आणि २७ ग्रामसेवक यांचा सत्कार सोहळा अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते. कॅम्प येथील नेहरू मेमोरियल हॉल येथे पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते-पाटील, उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, प्रभारी अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश डोके, महिला बालकल्याण सभापती राणी शेळके, समाजकल्याण सभापती सुरेखा चौरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. एस. घुले, संदीप कोहिणकर तसेच राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष जालिंदर कामठे, पुणे महापालिकेचे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक चेतन तुपे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अजित पवार म्हणाले, राज्यात विकासकामे करताना आमदार विविध कामांबाबत कार्यशाळा घ्यावी. तशीच कार्यशाळा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे दर्जेदार कामे होतील. समाजाचा पैशाचा समाजाच्या विकास कामांसाठी होणे आवश्यक आहे. यातून विकासाची गाडी खेड्याकडे नेता येतील.
विश्वास देवकाते म्हणाले, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुद्रांक शुल्कचे तब्बल २९० कोटी रूपये राज्य सरकारकडून येणे बाकी आहे. हा निधी तातडीने मिळाल्यास जिल्ह्यातील रखडलेली विविध कामे करता येतील. त्याचबरोबर राज्यातील सर्वच शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी.
सूरज मांढरे म्हणाले, सरपंच हे पद गावाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जबाबदारीने प्रत्येकाने काम करावे, तरच गावात विकासकामे होतील. यंदा सरपंच आणि ग्रामसेवक पुरस्कार देण्यास उशिर झाला आहे. दोन्ही पुरस्कार हे २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या दोन वर्षांतील आहेत. यापुढे दरवर्षी पुरस्कार देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करू.
सन २०१४-१५ मधील एकूण १६, तर सन २०१५-१६ मधील १६ अशी एकूण ३२ सरपंचांचा गौरव करण्यात आला. यामध्ये तब्बल १६ महिला सरपंचांचा समावेश आहे. तसेच सन २०१४-१५ मधील १४ आणि सन २०१५-१६ मधील १३ ग्रामसवेक असे दोन वर्षांतील एकूण २७ जणांना आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराने गौरवण्यात आले. संदीप कोहिणकर यांनी प्रास्ताविक, तर आशिष जराड यांनी सूत्रसंचालन केले.
त्रिस्तरीय रचना उदध्वस्त करण्याचा डाव
राज्य सरकारचा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत नष्ट करण्याचा डाव आहे. जनतेमधून थेट सरपंच निवड करण्याचा हा त्यांचा चाचणी आहे. यापुढे ते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत ही त्रिस्तरीय रचना उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे मला खात्रीलायक माहित आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी जबाबदारीने काम करावे, असा सल्ला अजित पवार यांनी या वेळी दिला. तसेच राज्य सरकारला सर्वच थेट हवे असेल तर मुख्यमंत्री, पंतप्रधानही थेट जनतेतून का निवडत नाही, असे आव्हान दिले.