- जिल्हा न्यायालयात वर्ग
मुंबई: थोर दिवंगत गायक भारतरत्न भीमसेन जोशी यांच्या सावत्र मुलांमध्ये मालमत्तेवरून सुरू असलेला वाद एक कोटी रुपयांहून कमी मूल्याचा असल्याने सुधारित कायद्यानुसार तो यापुढे पुणे जिल्हा न्यायालयात चालेल, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.वडिलांच्या मालमत्तेत आपल्याला १/७ हिस्सा मिळावा यासाठी भीमसेन जोशी यांच्या पहिल्या पत्नीपासून झालेल्या राघवेंद्र या मुलाने त्याच्या सावत्र भावंडांविरुद्ध पुण्याच्या दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यात दिवाणी वरिष्ठ स्तर दिवाणी जयंत व इतर सावत्र भावंडांविरुद्ध हंगामी मनाई आदेश जारी केला. त्याविरुद्ध जयंत व इतर प्रतिवादींनी केलेले अपील उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते.दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने दिवाणी न्यायायले कायद्यात दुरुस्ती करून यंदाच्या १५ सप्टेंबरपासून जिल्हा न्यायालयांना एक कोटी रुपयांपर्यंतची अपिले चालविण्याची वाढीव अधिकारकक्षा बहाल केली. त्यानुसार जयंत व इतरांचे अपील जिल्हा न्यायालयात वर्ग करावे, अशी तोंडी विनंती राघवेंद्र यांनी केली. न्या. मृदुला भाटकर यांनी कायद्याच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंंचे म्हणणे ऐकून घेऊन सुधारित कायद्यानुसार उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले अपील पुणे जिल्हा न्यायालयात वर्ग झाले असल्याचा निकाल दिला.मात्र, या मुद्द्यावर आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ द्यावा, ही जयंत व इतर अपिलकर्त्यांनी केलेली विनंती मान्य करून न्या. भाटकर यांनी आपला निकाल चार आठवड्यांसाठी तहकूब ठेवला.राघवेंद्र यांनी त्यांच्या दाव्यात दिवंगत भीमसेन जोशी यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन ३.४० कोटी रुपये केले आहे. त्यामुळे सुधारित कायद्यानुसार आमचे अपील जिल्हा न्यायालयात नव्हे, तर उच्च न्यायालयातच चालायला हवे, असे जयंत व इतरांचे म्हणणे होते, परंतु राघवेंद्र यांच्या दाव्याचे बारकाईने विश्लेषण केले तर त्यांचा दावा या संपूर्ण मालमत्तेसाठी नव्हे, तर त्याच्या १/७ हिश्श्यासाठी आहे. आपल्या या हिश्श्याचे मूल्यांकन त्यांनी ४७ लाख रुपये केले आहे. ही रक्कम एक कोटी रुपयांहून कमी असल्याने दिवाणी न्यायालयाच्या मनाई हुकमाविरुद्धचे अपील नव्या कायद्यानुसार जिल्हा न्यायाधीशाकडे वर्ग झाले आहे.(विशेष प्रतिनिधी)मृत्युपत्राला आव्हानभीमसेन जोशी यांनी २२ सप्टेंबर २००९ रोजी केलेले मृत्युपत्र व पुणे शहरांतील दोन फ्लॅट्सच्या संदर्भात केलेली दानपत्रे व विक्रीपत्रे यांच्या वैधतेस राघवेंद्र यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व मालमत्तांमध्ये आपल्याला ४७ लाख रुपयांचा हिस्सा मिळावा, अशी त्यांची विनंती आहे.राघवेंद्र यांची विनंती : महाराष्ट्र सरकारने यंदाच्या १५ सप्टेंबरपासून जिल्हा न्यायालयांना एक कोटी रुपयांपर्यंतची अपिले चालविण्याची वाढीव अधिकारकक्षा बहाल केली. त्यानुसार जयंत व इतरांचे अपील जिल्हा न्यायालयात वर्ग करावे, अशी तोंडी विनंती राघवेंद्र यांनी केली.