राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य

Coronavirus In Maharashtra : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला निर्णय. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांचं पालकत्व स्वीकारणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी दिली होती माहिती. 

ठळक मुद्देबुधवारी पार पडली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठककोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांचं पालकत्व स्वीकारणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी दिली होती माहिती. 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशात हाहाकार माजला आहे. दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रालाही बसला. दरम्यान, या काळात कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेकांनी आपल्या जवळच्या लोकांना गमावलं आहे. तसंच अनेक मुलं अनाथ झाली आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांचं पालकत्व राज्य सरकार स्वीकारणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना दिली होती. दरम्यान, बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला असून कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य मिळणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

कोविडमुळे आई-वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

या योजनेत १ मार्च २०२० रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्यू पावलेले, किंवा एका पालकाचा कोविड-१९ मुळे व अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (१ मार्च २०२०) पुर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशी शून्य ते १८ वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. पण त्याव्यतिरिक्तची योजना म्हणून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार आहे. या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत. 
 

... तर बालगृहात दाखल करण्यात येणार

बालकाचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील कुणी इच्छूक नसल्यास, त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल. त्याशिवाय त्याच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून बँक खात्यावर ठेवण्यात येईल. बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल. त्याशिवाय संबंधित बालकाच्या नावावर पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे. 

कृती दल स्थापन

जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स (कृती दल) स्थापन करण्यात आलेला आहे. या कृती दलाकडे कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांबाबतची माहिती संकलीत करणे, बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बाल कामगार, अनैतिक मानवी वाहतूक, मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे, बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे आवश्यकतेनुसार बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देणे किंवा बालगृहात दाखल करणे अशा जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

कागदपत्रे सादर करावी लागणार

योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करुन अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. योजनेच्या अटी व शर्तीबाबतची सविस्तर माहिती याबाबतच्या शासन निर्णयातही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

काय आहेत मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय?

• कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना मिळणार अर्थसहाय्य
   
• उद्योग निरीक्षक (गट- क) संवर्गाची नामनिर्देशाची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय 
   
• स्थलांतरीत ऊस तोड कामगारांच्या मुला मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना