मुंबई: ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत, यावर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली. या संदर्भात गेल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वांची मते जाणून घेतली. मात्र, यातच आता इंपिरिकल डेटा केंद्र सरकारने दिला, तर प्रश्नच मिटेल, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. (chhagan bhujbal demands that central govt should give empirical data for obc reservation)
“दिलेला शब्द पाळायचा की नाही, हे राष्ट्रवादीनं ठरवावं”; राजू शेट्टींनी करुन दिली बैठकांची आठवण
इंपिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व हा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात, असेही या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले. मात्र, यानंतर माध्यमांशी बोलताना छगन भुजबळ यांनी केंद्राकडे बोट दाखवले.
“BJP नेत्यांनी जवळच्या नशामुक्ती केंद्राशी संपर्क साधावा”; काँग्रेसचा खोचक टोला
इंपिरिकल डेटा केंद्रानेच दिला पाहिजे
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले पाहिजे, यासाठी आम्ही सर्व पक्ष एकत्र प्रयत्न करत आहोत. यासाठी दुसरी बैठक घेतली. भारत सरकारकडे इंपिरिकल डेटा आहे, तो जर मिळाला तर प्रश्नच मिटतो. महाराष्ट्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे २३ सप्टेंबरपर्यंत वेळ मागितला आहे. ते सरकारच्या बाजून उभे राहतील आणि सांगतील हा डेटा केंद्र सरकारला राज्याला द्यायला सांगा. दुसरा सॅम्पल डेटा ताबडतोब तरी आपल्याला तयार करता येईल का? दोन चार महिन्यात पूर्ण करता येईल का, यावर चर्चा करण्यात आली. हा डेटा गोळा करताना वेळ लागला, तर निवडणुका पुढे ढकल्यावा लागतील, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
“केवळ महिला घरात असताना CBI ने कारवाई करणे चुकीचे”; सुप्रिया सुळेंची टीका
आठ महानगरपालिकांची मुदत संपणार
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागसलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयाने अट घातली आहे. आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबईसह १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर आणखी आठ महानगरपालिकांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्याशिवाय कोरोनामुळे व काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद व कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत, असे सांगितले जात आहे.
“मोदी सरकार देशाच्या संपत्तीवर दिवसाढवळ्या दरोडा घालतंय”; काँग्रेसचा घणाघात
दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली. बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.