“चुकीच्या गोष्टी सुरू, खाडाखोड करून कुणबी नोंदी; रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांना देणार”: छगन भुजबळ

Chhagan Bhujbal: मराठा समाजाच्या तुलनेत ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या निधीवरून छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Chhagan Bhujbal: सध्या प्रमाणपत्र वाटप होत असताना कागदपत्रांवर हाताने खाडाखोड करून मराठा कुणबी, कुणबी मराठा असे लिहिण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समिती नेमण्यात आली ती नोंदी शोधण्यासाठी. पण, आता खोट्या नोंदी होत आहेत, ते पाहण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. दक्षिण मुंबई बंद केली दबाव निर्माण केला. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला आणि जीआर काढला. आमची समिती ज्या चुकीच्या बाबी सुरू आहेत, त्याचा रिपोर्ट करत आहे. लवकरच तो मुख्यमंत्र्यांना दिला जाईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे. 

पत्रकारांशी बोलताना छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा काही गोष्टी मांडल्या. शासनाकडून गेल्या २५ वर्षांत ओबीसीला २५०० कोटी आणि ३ वर्षांत मराठा समाजाला २५ हजार कोटी रुपये दिले गेले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी देण्यात आले. तर, बजेटमधील आणखी एक बाब म्हणजे, मागासवर्गीय विकास महामंडळाला केवळ ५ कोटी दिले आहेत. हा विरोधाभास योग्य नाही, असे सांगत छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. 

ओबीसी कार्यालयास जागा देण्याचा प्रस्ताव अद्याप अपूर्ण

जिल्हा वसतीगृह मुलांचे आणि मुलींचे, तसेच प्रादेशिक ओबीसी कार्यालयास जागा देण्याचा प्रस्तावही अद्याप पूर्ण झालेला नाही, तो पूर्ण करावा. महाराष्ट्र राज्य नाभिक महासंघ, अखिल सुवर्णकार संस्था, कुणबी समाज नावाने माळी समाज, समता परिषद यांच्या नावाने आम्ही आरक्षण जीआरविरोधात रीट दाखल करत आहोत. मराठा समाजाबाबतचा वादग्रस्त जीआर निघाला आणि मराठवाडा संदर्भात लगेच एक पत्रक निघालं की, प्रमाणपत्र वाटप करावे. आत्तापर्यंत ओबीसी समाजातील ४ लोकांनी आत्महत्या केली आहे, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील लोकांना शासनाने मदत करावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. 

दरम्यान, राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सुरू असलेल्या आंदोलने, मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपली भूमिका मांडली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. सराकरच्या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.