आदिवासींच्या शेतीमध्ये रासायनिक माती

नवी मुंबईतील खैरणा येथील आडवली भुतालीतील आदिवासी शेतकऱ्यांवर तेथील शेटजींनी सुरू केलेल्या अन्यायाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली

अजय महाडिक, मुंबईनवी मुंबईतील खैरणा येथील आडवली भुतालीतील आदिवासी शेतकऱ्यांवर तेथील शेटजींनी सुरू केलेल्या अन्यायाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली असली तरी गेल्या दोन महिन्यांपासून ठाणे महसूल प्रशासनाने मात्र बघ्याचीच भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना शेती करता येऊ नये, म्हणून शेतजमिनीवर टाकला जात असलेला भराव रसायनमिश्रित असल्याचा लेखी निर्वाळा राष्ट्रीय केमिकल्स अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर्स, चेंबूर यांनी दिला आहे.रसायनमिश्रित भरावामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आल्याची व्यथा बाबजी मोहरा यांनी ‘लोकमत’कडे मांडली. शेटजीने स्वत:ला खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शेतकरी भासवून ही जमीन लाटली आहे. ठाण्यातील महसूल प्रशासनाचे सरकारी बाबूही त्यांच्याच ताटाखालचे मांजर झाल्याचे चित्र आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने आदिवासी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली असून, या प्रकरणाची भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दखल घेतली आहे.पिढ्यान्पिढ्या ज्या जमिनींवर शेती केली, त्या जमिनीवर बिनशेती विकासासाठी सोसायटी स्थापन झाल्याने बेघर होण्याची पाळी येथील ३३ आदिवासी कुटुंबांवर आल्याची बातमी दि. २६ जुलै २०१४च्या अंकात देण्यात आली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा हा घटनाक्रम असून, वास्तविक ज्या उद्देशाने सोसायटी स्थापन झाली त्यालाच फाटा देत ती जमीन व्यावसायिक कंपनीला विकू न आदिवासी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्यात आल्याचे वास्तव मांडण्यात आले होते.असा झाला अन्याय़़़वास्तविक फेरफार क्रमांक २२३, २२४, दि. ३० एप्रिल १९५६ला सर्व्हे नंबर २३/२, २८/१, २८/१ पै २८/२, २९/२, २९/२ पै, ६०/पै ही जमीन अनुक्रमे हुकूम नंबर टीएनसी एसआर - १ दि. २२ जानेवारी १९५४ व मुंबई सरकारचा महसूल विभागाचा ठराव क्रमांक २२५२/४९ दि. २७ फेब्रुवारी हुकूम नंबर टीएनसी एसआर ४० प्रमाणे संरक्षित कूळ व साधं कूळ म्हणून गोपाळ रामा मोहरा यांच्या नावे दाखल करण्यात आले. कागदपत्रांवरून १९५२ ते १९९८पर्यंत या संपूर्ण जमिनीवर मोहरा व त्यांचे कुटुंबीय भातशेती करीत होते. असे असताना शेतसारा नोंद १९९३पर्यंत दाखविण्यात आली. पुढे ही जमीन कागदोपत्री ओसाड दाखवून मयूरेश सिप्रॉनि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने विकत घेतली. दरम्यान, हा खरेदी व्यवहार करताना १९९७ साली कंपनीचे भागीदार बाळकृष्ण बबन जाधव व गोपाळ जुगलकिशोर बरसीया यांनी शेतकरी असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र जोडून हा व्यवहार पूर्ण केला आहे.