पुणो : केंद्र सरकारचे काही निर्णय चिंताजनक आहेत. योजना आयोगाची व्यवस्था सरकारने मोडीत काढली असून मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे सर्व आर्थिक व्यवहार देण्याचा निर्णय धोक्याचा आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
सहकारी बँकांनी त्यांच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने सहकारी पतपुरवठा यंत्रणा जिवंत राहण्याबाबत काळजी वाटते. त्यामुळे पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांशी लवकरच याबाबत चर्चा करणार आहे, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी गटसचिव संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने येथील बालेवाडी क्रीडा संकुलात राज्यस्तरीय सहकार मेळावा आयोजित केला होता. त्यात बोलताना चव्हाण यांनी सहकार चळवळ मजबूत करणो ही तुमची व आमचीही जबाबदारी असल्याचे सांगितले. सहकार क्षेत्र जिवंत ठेवण्यासाठी घेतलेले काही कठोर निर्णय राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचे होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आजारी साखर कारखाने, तोटय़ातील सहकारी बँका वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचाही त्यांनी ऊहापोह केला. सहकारामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘ब्ल्यू ¨प्रंट’ तयार करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
‘अ’ वर्ग विविध कार्यकारी सेवा संस्थांची ‘बिझनेस कॉरस्पाँडन्ट’ म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नेमणूक केली तर या बँकांचीही मदत सहकाराला होऊ शकेल. अशा संस्थांच्या संगणकीकरणास सरकार आवश्यक ती मदत देईल. गटसचिवांना लॅपटॉप दिला जावा यासाठीही सहकार्य केले जाईल, असे सांगून चव्हाण यांनी प्रशासन स्वच्छता मोहिमेत राज्याने आघाडी घेतल्याचा दावा केला.
गटसचिवांच्या वेतनात अनेक भागात तफावत असून ते किमान प्रपंच चालावा इतके हवे, अशी अपेक्षा सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली. 12 हजार गटसचिवांच्या निवृत्त होईर्पयतच्या वेतनाचा विचार राज्य सरकार करेल, अशी घोषणा त्यांनी केली. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विकास सोसायटय़ांची व गटसचिवांची ग्रामीण कर्जपुरवठय़ात मोलाची भूमिका असल्याचे सांगितले. ‘अ’ वर्ग सोसायटय़ांऐवजी शेतकरी पिक कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये का जातात, याचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण करावे, असे आवाहन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी केले. (प्रतिनिधी)
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}