- ९६० खाटांचे रुग्णालय, नर्सिंग कॉलेजचा समावेश
नवी दिल्ली : नागपूर येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी औपचारिक मंजुरी दिली. नागपूरमध्ये ‘एम्स’ रुग्णालयाच्या स्थापनेसाठी अंदाजे १५७७ कोटी रुपयांचा खर्च येईल आणि या रुग्णालयामुळे राज्यात माफक आणि विश्वसनीय आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भातील प्रादेशिक असमतोलही दूर होईल. त्याचप्रमाणे नागपुरात ‘एम्स’ची स्थापना झाल्यामुळे विदर्भातील बहुसंख्य लोकांनाही आरोग्य सेवेचा लाभ घेता येईल.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागपूरसोबतच आंध्र प्रदेशमधील मंगलागिरी आणि पश्चिम बंगालच्या कल्याणी येथे आणखी दोन एम्स रुग्णालये स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. नागपूर, मंगलागिरी आणि कल्याणी येथे स्थापन होणाऱ्या या तिन्ही एम्स रुग्णालयांसाठी अंदाजे ४९४९ कोटी रुपये खर्च येईल.राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेली ‘एम्स’ ही संस्था नागपुरात स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी प्रदीर्घ काळापासून करण्यात येत होती. नागपुरात स्थापन होणाऱ्या ‘एम्स’मध्ये ९६० खाटांचे एक रुग्णालय राहील. या संस्थेत केवळ दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण आणि चांगल्या आरोग्य सुविधाच उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाही तर त्यात एका नर्सिंग कॉलेजचाही समावेश असेल. याशिवाय अध्यापन विभाग, प्रशासकीय विभाग, आयुष विभाग, प्रेक्षागृह, रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी रात्रीच्या निवासाची सुविधा, वसतिगृह आणि निवासाची सुविधा असणार आहे. विविध राज्यांच्या राजधानीच्या शहरांमध्ये आधीपासूनच कार्यरत असलेल्या सहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थांच्या व्यतिरिक्त या तीन नव्या संस्थांची स्थापना केली जाणार आहे. याशिवाय एक ‘एम्स’ रुग्णालय रायबरेली येथेही स्थापन केले जात आहे. या नव्या ‘एम्स’ रुग्णालयांमध्ये दर्जेदार आणि गुणात्मक वैद्यकीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध असतील आणि त्यामुळे त्या त्या भागातील डॉक्टर आणि आरोग्य शुश्रुषा व्यावसायिकांची कमतरताही भरून निघेल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरला ‘एम्स’ रुग्णालय मिळावे यासाठी अथक प्रयत्न केले होते. रालोआचा घटक पक्ष तेलगू देसम पार्टीची सत्ता असलेला आंध्र प्रदेश आणि तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांमध्ये अन्य दोन ‘एम्स’ स्थापन करण्यात येणार आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सांघिक सहकार्याच्या तत्वाला हे धरूनच आहे.१केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी तीन नवे ‘एम्स’ रुग्णालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पण प्रत्यक्षात या संदर्भात काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारच्या काळातच एम्सच्या स्थापनेचा तत्त्वत: निर्णय घेण्यात आलेला होता. संपुआ सरकारच्या काळात झालेल्या तत्वत: निर्णयालाच मोदी सरकारने मूर्त स्वरूप दिले आहे.२महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांमध्ये ‘एम्स’च्या शाखा स्थापन व्हाव्यात यासाठी पंतप्रधान स्वत: उत्सुक होते आणि त्यामुळेच त्यांनी बुधवारी आपल्या टिष्ट्वटरवर विस्तृत टिष्ट्वट केले आहे. ‘आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र (विदर्भ) आणि प. बंगालच्या लोकांसोबतच शेजारी असलेली राज्ये आणि प्रांतांमधील लोकांनाही या प्रकल्पाचा लाभ होईल. वैद्यकीय शिक्षण आणि नर्सिंग शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी हे नवे ‘एम्स’ स्थापन करण्यात येणार आहेत,’ असे त्यांनी टिष्ट्वटरवर म्हटले आहे.