मोठा खुलासा! ठाकरे सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी 'कॅप्टन' खरातला दिले; कोणी, कसे, का?

Captain Ashok Kharat News: सिन्नरच्या श्री शिवनिका संस्थानला दारणा धरणातून ३९ लाख लिटर पाणी मंजूर. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील निर्णयावरून वाद. पाहा काय आहे तो शासन निर्णय आणि संपूर्ण प्रकरण.

सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील श्री शिवनिका संस्थान या न्यासाला दारणा धरणातून पाणी आरक्षित करून देण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय आता वादाच्या भोऱ्यात सापडला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या निर्णयामुळे 'शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी' एका खासगी संस्थेला वळवण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे.

३१ जुलै २०२० रोजी जलसंपदा विभागाने एक शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला होता. यानुसार, सिन्नरच्या श्री शिवनिका संस्थानला दारणा धरणाच्या गोदावरी प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, हा प्रस्ताव २५ जून २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. कोरोना काळात हे पाणी नराधम कॅप्टन अशोक खरातच्या संस्थेसाठी वळविण्यात आले होते. 

३९ लाख लिटर पाण्याचे आरक्षण
या निर्णयानुसार, संस्थानला ०.००३९ दलघमी (सुमारे ३९ लाख लिटर) इतका बिगर सिंचन पाणी हक्क मंजूर झाला आहे. हे पाणी दारणा धरण आणि गोदावरी उजवा तट कालव्याच्या ४८ व्या किलोमीटरवरून उचलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

कॅप्टन खरात याचा दबदबा?
या संस्थानचे अध्यक्ष असलेल्या कॅप्टन अशोक खरात यांचा मंत्रालयातील दबदबा या निर्णयामागे असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या काळात शेतकरी सिंचनासाठी पाण्यासाठी संघर्ष करत होते, त्याच काळात एका खासगी संस्थानला इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी आरक्षित करून दिल्याने आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

अटी आणि शर्तींचे काय?
शासनाने हा निर्णय देताना सिंचन पुनर्स्थापनेचा खर्च संस्थानने करणे आणि प्रदूषण रोखणे यांसारख्या अटी घातल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्ष जमिनीवर या अटींचे पालन झाले की नाही, याबाबत स्थानिक स्तरावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.