आमची अवस्था ग्रामपंचायत सदस्यासारखी; बच्चू कडूंनी मांडलं दुःख, 'ठाकरे सरकार'मध्ये बेबनाव 

'विधानसभेत कमीत कमी बोलता तरी येत होतं. आता तर बोलताही येत नाही. कामं करण्यासाठी जो अधिकार मिळायला पाहिजे, तो मिळायलाच पाहिजे.'

ठळक मुद्देउद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात सारं काही आलबेल नसल्याचं एका पत्रावरून उघड झालं आहे.कॅबिनेट मंत्री विश्वासात घेत नाही, आम्हाला सातत्याने डावललं जातं, अशी तक्रार राज्यमंत्र्यांनी केली आहे.मान आमच्या विभागाचा प्रस्ताव असेल तेव्हा तरी कॅबिनेटला बोलवावं, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केलीय.

मुंबईः राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये खातेवाटपावरून निर्माण झालेली नाराजी आता दूर झाल्याचं दिसत असलं तरी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात सारं काही आलबेल नसल्याचं एका पत्रावरून उघड झालं आहे. कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेताना कॅबिनेट मंत्री विश्वासात घेत नसल्याची, सातत्यानं डावलत असल्याची तक्रार दहापैकी सहा राज्यमंत्र्यांनी केल्याचं सूत्रांकडून समजतंय. या नाराज राज्यमंत्र्यांची व्यथा बच्चू कडू यांनी आपल्या खास स्टाईलमध्ये बोलून दाखवली आहे. 

वास्तविक, कॅबिनेट विरुद्ध राज्यमंत्री हा वाद तसा नवा नाही. राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा मुद्दा अनेक सरकारांमध्ये चर्चेचा विषय ठरलाय. यावेळी, अब्दुल सत्तार, अदिती तटकरे, दत्ता भरणे, बच्चू कडू यांच्यासह सहा राज्यमंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आपापल्या कॅबिनेट मंत्र्यांविरुद्ध तक्रार केल्याचं कळतं. कॅबिनेट मंत्री विश्वासात घेत नाही, आम्हाला सातत्याने डावललं जातं, आढावा बैठकांमध्ये काय होतं हे सांगितलंच जात नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन, अजित पवार यांनी कॅबिनेट मंत्र्यांना समज दिली होती, असं सूत्रांनी सांगितलं. मात्र, त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. उलट, राज्यमंत्र्यांचं दुःख वेगळ्या कारणासाठी असल्याची खोचक आणि सूचक चर्चा कॅबिनेट मंत्र्यांच्या वर्तुळात ऐकू येते.

 

'आमच्या खात्याचे निर्णय वर्तमानपत्रांतून कळतात!'

कॅबिनेट विरुद्ध राज्यमंत्री या बेबनावाबाबत जलसंपदा, शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याशी 'लोकमत'ने संपर्क साधला असता, आपली अवस्था ग्रामपंचायत सदस्यासारखी असल्याची मार्मिक टिप्पणी त्यांनी केली. 

बच्चू कडू म्हणाले, 'विधानसभेत कमीत कमी बोलता तरी येत होतं. आता तर बोलताही येत नाही. कॅबिनेटमध्ये बोलण्याचा अधिकार नाही. ग्रामपंचायत सदस्य निवडून येतो, पण त्याला मीटिंगमध्ये बसता येत नाही तशीच आमची अवस्था झालीय. किमान आमच्या विभागाचा प्रस्ताव असेल तेव्हा तरी कॅबिनेटला बोलवावं, अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण आज, कॅबिनेटमध्ये आमच्या खात्याशी संबंधी झालेला निर्णय आम्हाला पेपरमधून कळतो, हे दुर्दैवी आहे. त्यात दुरुस्ती केली पाहिजे.' 

एखादा चुकीचा निर्णय झाला, तर राज्यमंत्री म्हणून लोक आम्हाला विचारतात. पण तो आम्ही घेतलेलाच नसतो. त्यामुळे एक तर आम्हाला मत विचारा किंवा हा निर्णय राज्यमंत्री सोडून कॅबिनेटचा निर्णय असल्याचं जाहीर करा, असंही त्यांनी नमूद केलं. 

'उद्धव ठाकरेंवर विश्वास'

हे आघाडीचं सरकार आहे. गाडी रुळावर यायला वेळ लागेल. पण, कामं करण्यासाठी जो अधिकार मिळायला पाहिजे, तो मिळायलाच पाहिजे. खासगी कामांसाठी अधिकार नसतील तरी चालेल, पण सार्वजनिक कामं, धोरणात्मक निर्णयाबद्दल विश्वासात घेतलं गेलं पाहिजे, अशी राज्यमंत्र्यांची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आमचा विश्वास आहे. युतीचं सरकार असताना सगळं दिल्लीला विचारावं लागत होतं, पण आता उद्धव ठाकरे हेच प्रमुख आहेत. त्यामुळे हा विषय लवकरच सुटेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.