गिरीश बापट यांच्याकडून कर्तव्यात कसूर, मंत्रीपदाचा गैरवापर- हायकोर्ट

गिरीश बापट यांच्यावर हायकोर्टाचे ताशेरे

मुंबई: अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं ओढले आहेत. दोषी ठरलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदाराला परवाना बहाल केल्याप्रकरणी न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. 2016च्या एका प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार आणि पुरवठा अधिकाऱ्यांनी काही स्वस्त धान्यांच्या दुकानांची चौकशी करुन नियमांची पायमल्ली केल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यांनी ही दुकानंदेखील बंद केली होती. मात्र बापट यांनी हा निर्णय रद्द केला आणि दुकानदारांना पुन्हा संधी दिली. याबद्दल न्यायालयानं बापट यांच्यावर कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले. 

मंत्री जनतेचे विश्वस्त असतात. मात्र बापट यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केली. त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला आणि कायद्याची पायमल्ली करत अशा प्रकारचे अनेक आदेश दिले, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयानं बापट यांची खरडपट्टी काढली. बापट यांनी दिलेल्या आदेशांविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं बापट यांच्या कामाबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. दोषी दुकानदारांवर चौकशीअंती कारवाई करण्यात आली होती. ती योग्य होती. त्यामुळे बापट यांनी कारवाई रद्द करण्याचे आदेश का दिले, ते कळत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं. 

काय आहे प्रकरण?
बीडच्या मुरंबी गावात राहणाऱ्या साहेबराव वाघमारे यांनी बिभीषण माने यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. माने यांचं स्वस्त धान्य दुकान आहे. मात्र ते शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त माल न देता तो काळ्या बाजारात विकतात, असा आरोप त्यांनी केला होता. अंबाजोगाईच्या तहसीलदारांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. यात दुकानदार माने दोषी आढळल्यानं त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीतही माने दोषी आढळल्यानं हे प्रकरण शेवटी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पोहोचलं. बापट यांनी दुकानदार माने याला आणखी एक संधी देत परवाना बहाल केला. हे संपूर्ण प्रकरण 2016 मध्ये घडलं