आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नियुक्ती करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मंजुरी दिली. त्यावर आमदार रोहित पवारांनी आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांकडून आणि समर्थकांकडून इतिहासातील दाखले देत टीका करण्यात आली. भाजपचे नेते आणि समर्थकांनी केलेल्या टीकेवर आता रोहित पवारांनी उत्तर दिले आहे. "अंधभक्तांना विनंती आहे, न्यायव्यवस्थेतील राजकीय नियुक्तीचे समर्थन करु नका", असे म्हणत त्यांनी भाजप समर्थकांना इशारा दिला आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
आमदार रोहित पवार यांनी एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, "न्यायाधीशांची निवड करताना पूर्वी राजकीय नियुक्त्या होत होत्या, त्या रोखण्यासाठीच सध्याची कॉलेजियम पद्धत आणली गेली. आजतरी ही पद्धत सर्वांत योग्य वाटते. पण हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांसाठी ६० हून अधिक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या तेव्हा २० ते ३० टक्के उमेदवारांना केवळ राजकीय पार्श्वभूमीमुळे नाकारण्यात आलं, अशी चर्चा आहे. मग त्याला एकच निवड अपवाद का, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे कॉलेजियमच्या माध्यमातून नियुक्ती करताना राजकीय पार्श्वभूमी तपासलीच पाहिजे शिवाय कोणताही भेदभाव न करता संधीची समानता हे लोकशाहीचं मूल्यही जपले गेले पाहिजे, ही माफक अपेक्षा!"
रोहित पवार म्हणाले, "तेव्हा वेळ गेलेली असेल"
"दुसरं म्हणजे इतिहासाचे दाखले देत न्यायाधिशाच्या राजकीय नेमणुकीचे समर्थन करण्यात व्यस्त असलेली भाजपची समस्त भक्त मंडळी स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहे. डोक्यावरचे राजकीय छत्र गेल्यावर न्याय मागण्याची वेळ येईल तेव्हा राजकीय पार्श्वभूमीच्या न्यायाधिशांकडून त्यांना न्याय कसा मिळेल? त्यावेळी आज आपणच पेरलेल्या विषाची जाणीव त्यांना होईल, पण वेळ मात्र गेलेली असेल", असा इशारा रोहित पवारांनी दिला.
"देशात तमाम स्वायत्त संस्थांचा एकाधिकारशाहीपुढे कणा वाकला असताना नागरिकांची शेवटची आशा केवळ न्यायव्यवस्था उरते. त्यातही राजकीय नियुक्ती झाल्यास न्यायाची आशा पूर्णतः मावळलेली असेल. मग भविष्यात एखाद्या भांडवलशाहाने हत्तीच काय तुमच्या घरातील एखादी व्यक्ती जरी उचलून नेली तरी न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे अंधभक्तांना विनंती आहे, न्यायव्यवस्थेतील राजकीय नियुक्तीचे समर्थन करु नका आणि लोकशाहीतील सर्वांत विश्वासू स्तंभाला पोखरण्याच्या प्रयत्नांना खतपाणी घालू नका", असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.