मुंबई:मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्याय मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेमराठा आरक्षण रद्द केले आहे. तसेच राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यावर, आता राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसत आहेत. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही ट्विट करत यासंदर्भात आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. (bjp pankaja munde react over supreme court decision on maratha reservation)
मराठा आरक्षणासंदर्भात न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निकाल दिला. यानंतर आता अनेविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत असून, महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांनी आता केंद्र सरकाने याबाबत भूमिका घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. तर, मराठा समाज बांधव आता आमचा प्रामाणिक नायक कोण, अशी विचारणा करत असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत आता पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनी तातडीचा निर्णय घ्यावा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मराठा जीवनातील 'संघर्ष' दबून गेला
मराठा आरक्षण यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करतो, निकाल असा लागणारच नाही असं खरंच कोणाला वाटलं होतं का? मराठा जीवनातील 'संघर्ष' हा मोर्चा, बैठका, आरोप -प्रत्यारोप आणि राजकारण याखाली दबून गेला.. झालं तर मी मी नाही तर तू तू ही आमच्या राजकारण्यांची भूमिका दुर्दैवी..., असे पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून म्हटले आहे.
आमचा प्रामाणिक “नायक” कोण?
तसेच समाजाला अवास्तव शब्द दिले आणि समाजाची प्रतारणा झाली अशी भावना आहे. आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह तरुणाई समोर आहे. आमचा प्रामाणिक “नायक” कोण? आरक्षणाचा खरा “टक्का” कोण सांगेल आणि देईल, हा प्रश्न माझे मराठा समाज बांधव विचारत आहेत, असेही पंकजा मुंडे यांनी दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण म्हणजे अल्ट्रा व्हायरस; गुणरत्न सदावर्तेंकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत
दरम्यान, १९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. बुधवारी निर्णय देताना, गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून, सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.