मुंबई : महिला अत्याचारांमध्ये भाजपाशासित उत्तर प्रदेश आघाडीवर असल्याचे आत्ताच घोषित झालेल्या NCRB २०२० च्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट दिसत आहे. तर मविआ सरकारच्या काळात मात्र महाराष्ट्रातील महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये घट झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे भाजपाच्या राज्यांतील महिला अत्याचारांवरील चर्चेसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन घ्यावे, या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीला तेथील महिलांचीही काळजी असल्याने अनुमोदन आहे. महिला विरोधी भाजपानेही या मागणीला पाठिंबा द्यावा, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे व तत्कालीन फडणवीस सरकार हे महाराष्ट्रातील महिलांसाठी कर्दनकाळ ठरले होते, याची आठवण करून दिली.
महिला अत्याचारांमध्ये भाजपाशासित उत्तर प्रदेश पुन्हा आघाडीवर असून आसाम, मध्यप्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक या भाजपच्या राज्यातही महिला अत्याचाराचे मोठे प्रमाण आहे. आसाममध्ये सर्वाधिक प्रति लक्ष १५४ महिला अत्याचार झाले. सामूहिक बलात्कार, खूनाच्या घटनांमध्ये ही उत्तरप्रदेश पुढे आहे. त्यानंतर भाजपा शासित मध्यप्रदेश व आसाम येतात, असे सचिन सावंत म्हणाले.
महिला अत्याचारांमध्ये भाजपा शासित राज्यात बेसुमार अत्याचार होत असतानाही राज्यातील भाजपा नेत्यांकडून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना माहीत असण्याची आवश्यकता आहे की, तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात सामूहिक बलात्कार आणि खूनाच्या ४७ घटना घडल्याने २०१९ ला महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक होता. फडणवीसांच्या तथाकथित रामराज्यात २०१५ साली ३१२१६ घटना, २०१६ साली ३१३८८ घटना, २०१७ साली ३१९७८ घटना, २०१८ साली ३५४९७ घटना तर २०१९ साली ३७१४४ महिलांवर अत्याचार झाले, असे सचिन सावंत यांनी सांगितले.
याचबरोबर, राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकार हे महिलांसाठी कर्दनकाळ ठरले होते. मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या काळात २०२० ला त्यात घट होऊन महिला अत्याचारांची संख्या ३१९५४ झाली. तर सामूहिक बलात्कार आणि खूनाच्या २० घटना झाल्या, त्या तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. हे आकडे पाहता उद्धव ठाकरे यांनी देशातील विशेषतः भाजपाच्या राज्यांतील महिला अत्याचारांवर चर्चेसाठी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या मागणीला संघ विचारधारेतून महिला विरोधी बनलेल्या भाजपाने पाठिंबा द्यावा, असे सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर विधिमंडळाचे २ दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावावे या भाजपाच्या मागणीला उचलून धरत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी देशातील महिलांचा विचार करत संसदेचे ४ दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे. तीच योग्यच आहे असे सचिन सावंत यांनी सांगितले.