"नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे. अजूनही महाविकास आघाडीचं सरकारने हा अहंकाराचा विषय करु नये. अहंकार बाजूला ठेवा. मराठा समाजाला फायदे होतील असे कायद्याच्या कक्षेत बसतील असे निर्णय घ्या, यासाठी भाजप, राज्य सरकार सोबत असेल," अशी भूमिका भाजप नेते आमदार अँड आशिष शेलार पत्रकार परिषदेत मांडली. मराठा आरक्षणाबाबतसर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षणसर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना राज्यातील ठाकरे सरकारवर टीका केली. "मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर संपूर्ण निकालपत्र वाचल्यावरच प्रतिक्रिया देता येईल. पण सध्या मिळालेली प्राथमिक माहिती, काही वेबसाईट्स, सोशल मिडीया आणि न्यायालयाचे ट्विटर यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे इतकंच सांगू शकतो की, मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं. अजूनही राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. हा अहंकाराचा विषय नाही. अहंकार बाजूला ठेवा. ओबीसी, एससी, एनटी व अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी फायदे देण्याचा निर्णय घ्या, आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ," असंही शेलार यावेळी म्हणाले.
... तेव्हाच शंकेची पाल चुकचुकली
"मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात ठाकरे सरकार कमी पडलं. आमच्या मनात शंकेची पाल तेव्हाच चुकचुकली होती, जेव्हा पूर्वाभ्यास करणाऱ्या संस्थांना, संघटनांना आणि कमिशनला काँगेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला होता. त्यांच्या कामात खोडा घालण्याचं काम केलं जात होतं. गायकवाड कमिशनच्या कामात अडवणूक केली जात होती. सत्तेत आल्यावर तरी गायकवाड कमिशनच्या अहवालाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पाठिंबा द्यायला हवा होता, पण तसं झालं नाही. त्यामुळेच या गायकवाड कमिशनचा अहवाल जो मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता, त्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयानं मोहोर उमटवली नाही," असं त्यांनी नमूद केलं.
पळ काढता येणार नाही
"इंद्रा साहानी अहवालात अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण हे ५० टक्क्यांवरही देण्याची मुभा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण ही अपवादात्मक स्थिती होती, हे राज्य सरकारच्या वकिलांना सिद्ध करायचं होतं. पण ते त्यांना जमलं नाही. फडणवीस सरकारने आरक्षण देण्याआधी राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्थापनी केली होती. पूर्वाभ्यास केला होता. सर्व राज्यातील समाज व संस्थांकडून माहिती घेतली होती. त्यानंतर दोन पूर्वाभ्यासांवर कायदा विधान भवनात मांडला होता आणि तो सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता. उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिलं गेलं तेव्हा फडणवीस सरकारने त्या कायद्याला मान्यता मिळवून दिली होती. अनेक वर्षांनी परिपूर्ण केलेली गोष्ट ठाकरे सरकारला टिकवता आली नाही. राज्य सरकारचे वकिल न्यायालयात वेळेत पोहोचले नाहीत, मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे या विषयातून ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही," असंही शेलार म्हणाले.
केंद्र सरकारतर्फे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली गेली. अँडव्होकेट जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी यांनी केंद्र सरकारची भूमिका मांडताना १०२ वी घटना दुरुस्ती टिकवली पाहिजे अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे त्याला कुठेही नख न लागता १०२ वी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकली, असेही आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.