भाजपला दणका, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त

Bjp Mahalaxmi Temple Kolhapur -भाजपचा अध्यक्ष असलेली पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या पाश्वंभूमीवर भाजपला हा मोठा दणका बसला आहे. भाजपचे महेश जाधव हे सध्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते.

ठळक मुद्देभाजपला दणका, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्तमहापालिका निवडणुकीच्या पाश्वंभूमीवर भाजपला मोठा दणका

कोल्हापूर : भाजपचा अध्यक्ष असलेली पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या पाश्वंभूमीवर भाजपला हा मोठा दणका बसला आहे. भाजपचे महेश जाधव हे सध्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते.

पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातील साडे तीन हजार मंदिरे मिळून पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती ही राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत. या देवस्थानांवर अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांची निवड त्या-त्या वेळच्या सरकारकडून केली जाते. हजारो एकर जमीनी देवस्थान समितीच्या नियंत्रणाखाली आहेत. कोल्हापूर येथील अंबाबाई मंदिर आणि जोतिबा देवस्थान ही प्रमुख मंदिरे समितीच्या व्यवस्थापनाखाली येतात. भाजप शिवसेना युतीच्या गेल्यावेळच्या सरकारमध्ये तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या समितीच्या अध्यक्षपदी महेश जाधव यांची नियुक्ती केली होती. राज्यातील सरकार बदलले तरी अजूनही ही समिती बरखास्त कशी केली नाही याचीही चर्चा गेले वर्षभर राजकीय वर्तूळात होती.

आता या पदासाठी डी. वाय .पाटील ग्रुपचे प्रमुख संजय डी. पाटील आणि राष्ट्रवादीचे कागल तालुक्यातील नेते भैय्या माने यांच्या नावाची चर्चा आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या जाधव यांचे हे पद काढून महाविकास आघाडीने हा दणका दिल्याचे मानले जाते. नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्या पत्नी वैशाली या समितीच्या खजिनदार होत्या. सदस्य म्हणून शिवाजीराव जाधव, एन. डी. जाधव, प्रमोद पाटील कार्यरत होते.

राजकीय संकेतानुसार सरकार बदलले की विद्यमान समिती व महामंडळांवरील पदाधिका-यांनी स्वत:हून राजीनामे देणे अपेक्षित असते. त्यांना हटवून नव्या सरकारची नियुक्ती करण्यासाठी आधी दिलेल्या नियुक्ती आदेशातील तरतुदी, कायदेशीर बाबी तपासाव्या लागतात. सरकारमध्ये एकमताने ठराव होऊन तो राज्यपालांकडे सहीसाठी जातो. त्यांची मान्यता मिळाली की नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो. सध्या समितीवर भाजपसोबतच शिवसेनेचेही पदाधिकारी आहेत, समिती बरखास्त झाली तर शिवसेनेच्याच त्याच कार्यकर्त्यांना नव्याने संधी मिळू शकते.