मुंबई: महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आणि विरोधी पक्ष भाजप यांच्यात अनेकविध मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप रंगताना पाहायला मिळत आहेत. यात आता शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) आणि भाजप नेते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरू असल्याचे दिसत आहे. जनाब संजय राऊत, महाविकास आघाडी सरकार हे बहुजनांचे सरकार आहे, असा भयानक फसवा दावा आपण आपल्या पुण्यातल्या सभेत केला. कदाचित आम्हा बहुजनांना आपण पण आपल्या सारखाच शकुनी काकाचा हुजऱ्या समजत असाल, असा टोला लगावला आहे.
तुमच्या प्रस्थापितांच्या सरकारमध्ये १३५ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या ते बहुजन नव्हते का? गेल्या दोन वर्षात एक हजाराच्यावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, ते बहुजन नव्हते का? शेतात पीके तयार असताना शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून वीज तोडणी केली, ते शेतकरी बहुजन नाहीत का? आघाडी सरकारमधील प्रस्थापित नेत्यांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे एसी, एसटी, ओबीसी, भटके विमुक्त अ, ब, क, ड प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण मातीत घालवले गेले, ते कोणत्या तुमच्या बहुजन प्रेमातून आले होते? धनगर आरक्षणासंबंधी एक साधी बैठकही तुम्ही अडीच वर्षात करू शकला नाहीत. हे तुमचे कोणत बहुजन धोरणे होते? अशा प्रश्नांची सरबत्ती गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय आमच्या विरोधात येतात
सरकार स्थापनेच्या वेळेस तुम्ही प्रस्थापितांसोबत सुप्रीम कोर्टाच्या दिल्ली वाऱ्या करून तातडीने सरकार स्थापनेचा निर्णय घेतला. पण जेंव्हा आम्हा बहुजनांच्या राजकीय आरक्षणाची वेळ येते त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाचे तीन तीन निर्णय आमच्या विरोधात येतात. कारण कोर्टाने सांगून सुद्धा तुम्ही अडीच वर्षांपासून साधा इंपिरिकल डेटाही तयार केला नव्हता. मूळात तुमची इच्छा हीच आहे की, बहुजन पोरांनी तुमच्यासारख्याच प्रस्थापितांच्या सतरंज्याच उचलायच्या. बहुजनांचे दैवत असलेल्या विठ्ठलाच्या वारीतून तुम्ही वारकऱ्यांच्या खांद्यावरून भगवा पताका उतरवता. हे बहुजन समाज विसरलेला नाही. आपल्या बहुजन समाजाच्या हक्काचा गळा घोटणाऱ्या लबांडाचा तुम्ही रोज सकाळी उठून उदो उदो करता. हे बहुजनांचे हित कुठे आहे आणि कशात आहे हे तुम्हाला रोज सकाळी शीर्षासन केल्यावर सुद्धा तुमच्या मेंदूत शिरणार नाही. कारण त्या करिता स्वाभिमान असावा लागतो, अशी घणाघाती टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
दरम्यान, नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर सर्वच राजकीय पक्षांची धावपळ सुरू झाली आहे. सर्व बाजूचे नेते या निर्णयावर आपल्या पक्षाची बाजू सांभाळण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या निकालाचा फटका आगामी निवडणुकांमध्ये आपल्या पक्षला बसू नये यासाठी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत.