मुंबई : आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळं अर्ज दाखल केल्यापासून ६ महिन्याचा वेळ विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
राज्यातील अतिमागास प्रवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटक, सामाजिक व आर्थिक मागास आणि ओबीसी प्रवर्गात पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींकडून महाविद्यालयात प्रवेशाच्यावेळी आकारण्यात येणारं शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आलं आहे. मात्र, आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं. त्यातही आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यानुसार, आता प्रवेश घेतल्यानंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल.
मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयानुसार, २०२४-२५ मध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील. कारण, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांचा अवधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
राज्य सरकारनं मोफत उच्च शिक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळं आरक्षणप्राप्त व ईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक संस्थांनी हे शुल्क आकारु नये, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. त्यामुळं, अभियांत्रिकीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही याचा लाभ होणार आहे. त्यातच, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्वच मुलींना प्रवेश परीक्षा, शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आलं आहे.
त्यामुळं, मुलींच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, उच्च शिक्षणात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपला जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं. महाविद्यालयातील प्रवेशावेळी हे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, आता राज्य सरकारनं विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं, एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.