राज्य सरकारने नवीन शिक्षण धोरणातील त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रामध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्याविरोधात राज्यातील शिक्षण, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रामधून विरोध अधिकच तीव्र झाला आहे. दरम्यान, हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईमध्ये मोर्चांची घोषणा केली होती. दरम्यान, आता महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे भाऊ एकत्र येणार असून, एकच मोर्चा काढणार आहेत, अशी घोषणा शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केली आहे. तसेच मनसेनेही एकत्र मोर्चा काढण्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मनसे आणि शिवसेना ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच काल मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी ५ जुलै रोजी मुंबईमधील गिरगाव चौपाटी येथे भव्य मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे गटाने ७ जुलै रोजी हिंदी सक्तीविरोधात मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र मराठीच्या मुद्द्यावर दोन वेगवेगळे मोर्चे कशासाठी असा प्रश्न या घोषणांनंतर उपस्थित झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी आज सकाळी हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात एकत्रच मोर्चा काढण्यात येईल अशी घोषणा ट्विटच्या माध्यमातून केली. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या एकत्रित छायाचित्रासह केलेल्या या ट्विटमध्ये संजय राऊत यांनी ‘’महाराष्ट्रतील शाळांत हिंदी सक्ती विरोधात एकच आणि एकत्र मोर्चा निघेल! जय महाराष्ट्र!’’ असे म्हटले आहे.
तर हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे एकत्रित मोर्चा काढणार असल्याच्या वृत्ताला मनसेचे ने संदीप देशपांडे यांनीही दुजोरा दिला असून, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे ५ जुलै रोजी हा मोर्चा काढणार असून, हा मोर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा असेल, अशी प्रतिक्रिया संदीप देशपांडे यांनी दिली आहे.
गेल्या काही काळापासून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होत्या. तसेच दोन्ही भावांनीही एकत्र येण्याबाबत सकारात्मक संकेत दिले होते. आता मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर आणि हिंदी सक्तीविरोधात निघणाऱ्या मोर्चामधून ठाकरे बंधू एकत्र येणार असल्याने या माध्यमातून राज्याच्या राजकारणालाही मोठी कलाटणी मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.