मुंबई - मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणावरून आज विधानसभेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. आक्षेप आणि स्पष्टीकरणाच्या शाब्दिक चकमकीही उडाल्या. मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल सभागृहासमोर न ठेवल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले, तसेच आरक्षणामधील तरतुदींबाबतही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. आरक्षमाबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. तसेच तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या धरतीवर महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विधानसभेतील आजच्या कामकाजाला सुरुवात झाल्यावर सभागृहात आरक्षाच्या मुद्यावर जोरदार चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून वेगवेगळी मते मांडली जात आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे अजित पवार म्हणाले. तसेच मुस्लिम आरक्षणाबाबत सरकारकडून काहीही हालचाली होत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तर छगन भुजबळ यांनी विविध मर्यादांमुळे आता ओबीसींकडे केवळ १७ टक्केच आरक्षण उरले असल्याचे सांगत मराठ्य़ांचा समावेश एसईबीसीमध्ये केल्याने त्यांचाही भार ओबीसीं प्रवर्गावर पडू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. तसेच आरक्षाणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करून मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तर ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल सभागृहात मांडण्यास हरकत काय, असा सवाल केला. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर उत्तर दिले. मराठा आरक्षणाबाबत सभागृहात निवेदन देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ''मराठा आरक्षणाबाबत सध्या कायदेतज्ज्ञांकडून माहिती घेतली जात आहे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याता आलेली आहे. त्याच धरतीवर महाराष्ट्रातही आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे." तसेच संसदेने आरक्षणाची मर्यादा वाढवली तर ती चांगलीच बाब असेल. मात्र ते होईल तेव्हा होईल, सध्या आपल्या हाती जे करण्यासारखे आहे ते केले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा, धनगर आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांचं मोठं स्पष्टीकरण; विधानसभेत भुजबळ आक्रमक, शाब्दिक चकमक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2018 12:30 PM