मोठा निर्णय! राज्यात १ जानेवारी २०११ पर्यंतची सरकारी जागेवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार

यात ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे तर उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाईल.

मुंबई - राज्यातील सरकारी जागेवरील २०११ पर्यंतची अनधिकृत निवासी बांधकामे नियमित करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे अनेकांच्या घरावरील कारवाईची टांगती तलवार हटली आहे. २०११ पर्यंत झालेली आणि सध्या केवळ घरांसाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.

या शासन निर्णयानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही. याची दक्षता अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे. असे अतिक्रमण आढळल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारने घेतलेला हा निर्णय मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहे. यात ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे तर उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाईल. नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा/रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना 'प्रधानमंत्री आवास योजने'तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

तसेच अतिक्रमण नियमित करण्यासाठीची पात्रता, अटी व शर्ती, जागेची मर्यादा व शुल्क आकारणी, अंलबजावणीची कार्यपद्धती, अर्जासाठीची मुदत, पडताळणी, अंमलबजावणी यंत्रणा अशी सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने यासाठी अनेक बैठका घेतल्या गेल्या. 'सर्वांसाठी घरे' हे धोरण आणि 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात येते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या शासन मान्यतेची गरज पडणार नाही. या समित्याच निर्णय घेतील. जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती असून विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापण्यात येणार आहेत.

पात्रतेसाठी काय आहेत अटी?

• जमीन पती -पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने 'भोगवटादार वर्ग-२' म्हणून दिली जाईल.
• ग्रामीण तसेच शहरी भागात जास्तीत जास्त १५०० चौ. फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित
• जास्त असलेले अतिक्रमण पाडण्यात येईल.
• ५०० चौ. फुटापर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित
• घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम
• जमिनीच्या नोंदणीसाठी १००० चौ. फुटापर्यंत १००० रुपये शुल्क
• १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य
• गेल्या १ वर्षातील रहिवासाचा पुरावा बंधनकारक 

 

दरम्यान, राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये. ही सरकारची भूमिका असल्याने एक जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करून आम्ही गरीब व गरजू कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थिरता येईल. दर तीन महिन्याने या संदर्भातील आढावा घेतला जाईल अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.