केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याविरोधातील १२ फेब्रुवारीला भारत बंद, काँग्रेसचा बंदला पाठिंबा

कामगार कायद्यात केलेल्या बदलाला देशभरातून तीव्र विरोध असल्याची माहिती

अनेक संघटनांनी १२ फेब्रुवारी रोजी देशात भारत बंदचे आवाहन केले आहे. बँक कर्मचारी संघटनांपासून ते शेतकरी संघटनांपर्यंत सारेच गुरुवारी देशव्यापी संपात सहभागी होणार आहेत. नवीन कामगार कायदे, भारत-अमेरिका व्यापारी करार, मनरेगाचा बदल, BV-GRG सारख्या मुद्यांवर देशातील कर्मचारी संघटना, शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. या बंदमुळे बँका, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्र आणि बाजारावर मोठा परिणाम दिसू शकतो. या देशव्यापी संपाला काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला आहे.

काँग्रेसचा बंदला पाठिंबा

केंद्रातील भाजपा सरकारने कामगार कायद्यात केलेल्या बदलाला देशभरातून तीव्र विरोध केला जात आहे. या कामगार कायद्यांविरोधात देशभरातील दहा कामगार संघटनांनी गुरुवारी, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनीही या भारत बंदला पाठिंबा दिला असून अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीनेही उद्याच्या भारत बंदला पाठिंबा दिलेला आहे.

नोकऱ्या कमी होण्याची भीती

केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे कामगारांच्या समोर विविध प्रश्न व समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगारांच्या हिताला बाधा पोहचलेली आहे. या नव्या बदलामुळे कामगारांच्या हाताला कमी संधी मिळणार आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारचे धोरण हे शेतकरी व कामगार विरोधी असल्याने या बंदमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, अशा सूचना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आदेशावरून देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन गणेश पाटील यांनी दिली आहे.

देशव्यापी बंदचे कारण काय?

भारत बंदमध्ये १० केंद्रीय ट्रेड युनियनचा समावेश आहे. यामध्ये INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF आणि UTUC यांचा समावेश आहे. हा संप नवीन लेबर कोड आणि भारत-अमेरिकेतली व्यापारी कराराविरोधात आहे. या नवीन बदलांमुळे देशाच्या कामगार वर्ग, अर्थव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारच्या नवीन धोरणांचा या संघटनांनी विरोध केला आहे. या चार नवीन कामगार कायद्यांमुळे कर्मचारी, कामगारांचे अधिकार हिरावल्या जात असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. या कायद्यांमुळे नोकरीची सुरक्षा राहणार नाही. कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. तर खासगीकरण, किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा या मुद्दांवर पण कर्मचारी आणि कामगार नाराज आहेत.