विनाअनुदानित शाळांना धोरणानुसार अनुदान: बाळासाहेब थोरात

आघाडी सरकारच्या काळात विनाअनुदानित शाळांचा कायम शब्द काढण्यात आला होता. तर तेथील शिक्षकांनी वर्षानुवर्षे विनावेतन काम केले आहे.

नागपूर: विधान परिषदेत शनिवारी विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा मुद्दा चांगलाच तापला. विनाअनुदानित शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदानाचे सूत्र रद्द करुन प्रचलित धोरणानुसार अनुदान देण्यासाठी पावले उचलणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शनिवारी विधान परिषदेत दिली. विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यासंदर्भात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत १०० टक्के अनुदान तातडीने देण्याची मागणी केली.

२०१४ मध्ये सत्तेत येण्याअगोदर अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. परंतु सत्तेत आल्यावर तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विनाअनुदानित शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याची भूमिका घेतली. २०१४ पासून १ हजार ६५८ शाळांना हे अनुदान देण्यास सुरुवात केली. परंतु पाच वर्षे उलटून गेल्यावरदेखील या शाळांना १०० टक्के वेतन अनुदान मिळालेले नाही.

त्यामुळे हे त्या शासनाने केलेले महापाप होते, असा आरोप करीत २०-४०-६०-८०-१०० टक्के या प्रचलित धोरणाप्रमाणे अनुदान देणार का, असा प्रश्न काळे यांनी उपस्थित केला. आघाडी सरकारच्या काळात विनाअनुदानित शाळांचा कायम शब्द काढण्यात आला होता. तर तेथील शिक्षकांनी वर्षानुवर्षे विनावेतन काम केले आहे.

१०० टक्के अनुदान तातडीने देणार का?

यासंदर्भात बोलताना नागो गाणार यांनी शासनाचा निषेध करण्याची भूमिका घेतली. ४० टक्क्यांचे अनुदान अजून का मिळाले नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तर रणजित पाटील व अनिल सोले यांनी आक्रमक पवित्रा घेत १०० टक्के अनुदान तातडीने देणार का? असा सवाल मांडला. शासन सकारात्मक आहे असे थोरात सांगत असताना ठोस उत्तराच आग्रह विरोधकांनी धरला. विरोधी सभात्याग करण्याच्या पवित्र्यात असतानाच सभागृहाची बैठक काही मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आली.