लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देताना राज्य निवडणूक आयोगाने एससी, एसटी, महिलांच्या बाबतीत अपूर्णांक संख्या नजीकच्या पूर्ण संख्येत मोजण्याची सूट दिली. पण, हीच पद्धत ओबीसीसाठी विचारात घेणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी ओबीसींची एक जागा कमी होत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून ओबीसींवर हा अन्याय आहे. या विरोधात सोमवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. राज्यातील मुंबईसह नागपूर महापालिकेची आरक्षण सोडत रद्द करावी. नव्याने आदेश काढावा व नव्याने पूर्णांक संख्या गृहीत धरून आरक्षण काढावे. डॉ. तायवाडे यांनी शनिवारी रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत त्यांना निवेदनही दिले.
नागपूरमध्ये ओबीसींना मिळाली एक जागा कमी
नागपूर महापालिकेत १५१ जागा आहेत. २७ टक्के ओबीसी आरक्षण धरले तर ४०.७७ जागा येतात. त्यामुळे ओबीसीसाठी ४१ जागा यायला हव्यात. पण प्रत्यक्षात ४० जागा दिल्या आहेत. एससी, एसटी व महिलांच्या बाबतीत ०.५० टक्क्यांपुढे असेल तर पुढचा पूर्णांक आकडा पकडला जातो. पण ओबीसींच्या बाबतीत तसे केले नाही. बहुतांश ठिकाणी आरक्षण सोडतीत ओबीसींची एक जागा कमी झाली आहे.
Web Summary : Babanrao Taywade asserts OBC seat reduction in local bodies is unjust. The National OBC Federation will challenge the state election commission's decision in High Court. He demands fresh reservation orders considering full numbers, following SC, ST norms.
Web Summary : बबनराव तायवाडे का दावा है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी सीटें कम करना अन्याय है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राज्य चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। उन्होंने एससी, एसटी मानदंडों के अनुसार पूर्ण संख्या मानते हुए नए आरक्षण आदेशों की मांग की।