आयएमएच्या विरोधामुळे आयुर्वेद-युनानी डॉक्टर्स संकटात

शासनाच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान; आयुर्वेद-युनानी पदवीधरांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह.

बुलडाणा : आयुर्वेद व युनानी पदवीधारकांना अँलोपॅथी उपचार पध्दतीचे अधिकार देणार्‍या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयास इंडियन मेडीकल असोसिएशनने उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन, हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे राज्यभरात विविध ठिकाणी काम करणार्‍या आयुर्वेद व युनानी पदवीधारकांवर संक्रांत येण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील आयुर्वेद व युनानी पदवीधारकांना अँलोपॅथी चिकीत्सा पध्दती वापरण्याचा अधिकार १९९२ व १९९९ च्या परिपत्रकानुसार प्राप्त झाला होता. २६ जून २0१४ रोजी महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय सेवा अधिनियमातील कलमामध्ये रितसर सुधारणा करून, तसा कायदाही करण्यात आला होता; मात्र गत आठ ऑगस्ट रोजी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पुणे शाखेने महाराष्ट्र शासन, सीसीआयएम, एमसीआयएम यांच्याविरोधात याचिका दाखल करून, परिपत्रक व सुधारित कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ८ ऑक्टोबर ही तारीख निश्‍चित केली होती; मात्र आयएमएने याप्रकरणाचे गांभिर्य विशद केल्याने १ सप्टेंबरलाच सुनावणी पार पाडण्यात आली. हा निर्णय आयएमएच्या बाजुने लागल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका आयुर्वेद पदविधारकांच्या निमा संघटनेला बसू शकतो. त्यामुळे या विषयावर आपली बाजु मांडण्यासाठी निमाने स्वत:हून न्यायालयात धाव घेतली आहे. दुर्गम भाग, आदिवासी, वाड्या, वस्त्या, नक्षलग्रस्त तसेच कुपोषणग्रस्त भागात आयुर्वेद व युनानी पदवीधर अल्प मोबदल्यामध्ये सेवा देतात. याउलट अँलोपॅथीचे डॉक्टर ग्रामीण भागात किंवा शासकीय नोकरी करण्यास अनुत्सुक असतात. परिणामी आरोग्य सेवेवर ताण येतो. या उद्देशाने शासनाने या पदवीधारकांना अँलोपॅथी प्रॅक्टीसची परवानगी दिली होती. त्यामुळे शासनाच्या आरोग्य सेवेवरील ताणही कमी झाला होता. आता इंडियन मेडीकल असोसिएशनने विरोधाची भूमिका घेतल्यामुळे आयुर्वेद-युनानी पदवीधारकांचे भवितव्य संकटात सापडण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सर्वांसाठी आरोग्य या शासनाच्या उपक्रमालाही खीळ बसणार आहे. राज्यात सुमारे ८0 हजार आयुर्वेद पदवीधारक व २0 हजारावर युनानी पदवीधारक आहेत. त्यांच्यासाठी निमा संघटनेने कायदेशीर लढाई सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.