Aurangzeb Tomb: छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आयुष्यावरील ‘छावा’ चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून मुघल सम्राट औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी महाराष्ट्रात सातत्याने होत आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगर(पुर्वीचे औरंगाबाद) जिल्ह्यातील खुलदाबाद भागात असलेली औरंगजेबाची कबर हटवण्याची इच्छा व्यक्त केली असतानाच, महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी संघटनांनी बाबरी स्टाईल कारसेवेचा इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत औरंगजेबच्या कबरीबाहेर सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे.
या सगळ्यात प्रश्न असा आहे की, औरंगजेबाची कबर हटवणे इतके सोपे आहे का? तर 'नाही'. कारण, ही वास्तू भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारे संरक्षित आहे आणि ती वक्फ मालमत्तादेखील आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारला कबर हटवण्यासाठी अनेक कायदेशीर अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल.
1958 मध्ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित एबीपी न्यूजने उपलब्ध कागदपत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, 11 डिसेंबर 1951 रोजी तत्कालीन भारत सरकारने खुलदाबाद येथे असलेल्या औरंगजेबची कबर प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्व स्थळे अधिनियम 1951 नुसार राष्ट्रीय स्मारक घोषित केले.
कायदा काय सांगतो?प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम (AMASR) च्या कलम 19 नुसार, कोणतेही संरक्षित स्मारक तोडणे, काढणे किंवा नुकसान करणे बेकायदेशीर आहे. जर कोणी तसे केले, तर त्याच्यावर कलम 30 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाईल, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त 2 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
भारत सरकारला संरक्षित इमारती हटवण्याचा अधिकार, पण..जोपर्यंत कबर ASI द्वारे संरक्षित आहे, तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार कायदेशीररित्या औरंगजेबाची कबर हटवू शकत नाही. परंतु प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा (AMASR) अंतर्गत ज्या औरंगजेबाच्या कबरीला संरक्षण मिळते, त्याच कायद्याच्या कलम 35 मध्ये अशी तरतूद आहे की, सरकारला तिचे महत्त्व काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
संरक्षित यादीतून काढून टाकावी लागेलASI च्या नियमांनुसार, संरक्षित केलेले कोणतेही स्मारक संवर्धन यादीतून काढून टाकण्यासाठी राज्य सरकार, स्मारकाच्या संवर्धनासाठी जबाबदार असलेल्या ASI च्या मंडळाला किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थांनी ASI किंवा AMASR कायद्याच्या कलम 35 नुसार सरकारला कारणांसह प्रस्ताव द्यावा लागेल की, संबंधित स्मारक ASI च्या संवर्धन यादीतून काढून टाकले जावे.
औरंगजेबाच्या कंबरीच्या बाबतीत, महाराष्ट्र सरकारला औरंगजेबाची कबर संरक्षित यादीतून वगळण्यासाठी ASI किंवा सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. राज्य सरकारकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर एकतर केंद्र सरकारचे सांस्कृतिक मंत्रालय कलम 35 अन्वये राजपत्र अधिसूचना जारी करून संरक्षित स्मारकांच्या यादीतून औरंगजेबाची कबर काढून टाकू शकते किंवा पुरातत्व, इतिहास आणि इतर बाबींच्या तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून त्यांच्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेऊ शकते.
वक्फ मालमत्ताऔरंगजेबाची कबर 1951 पासून प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम (AMASR) अंतर्गत संरक्षित स्मारक असून, ती महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाची मालमत्तादेखील आहे. अशा परिस्थितीत औरंगजेबाच्या कबरीवर दुहेरी मालकी आहे. औरंगजेबाची कबर ASI ने संरक्षित यादीतून काढून टाकली, तर त्याचे संपूर्ण नियंत्रण वक्फ बोर्डाकडे येईल आणि वक्फ कायद्याच्या कलम 51A आणि 104 A नुसार महाराष्ट्र सरकार औरंगजेबाची कबर नष्ट करू शकत नाही.
ही वक्फ मालमत्ता नाही, हे सिद्ध करावे लागेलअशा परिस्थितीत औरंगजेबाची कबर हटवण्यासाठी मकबऱ्याच्या जमिनीची मालकी महाराष्ट्र सरकारकडे असायला हवी आणि त्यासाठी दोन मार्ग आहेत. एकतर वक्फ कायद्याच्या कलम 51 अन्वये महाराष्ट्र सरकारला वक्फ बोर्डाच्या दोनतृतीयांश सदस्यांच्या मान्यतेने औरंगजेबाची कबर ताब्यात घ्यावी लागेल, अन्यथा ती वक्फ बोर्डाची मालमत्ता नाही, असे सिद्ध करावे लागेल. म्हणजेच, औरंगजेबाची कबर कायदेशीररीत्या हटवण्यात किंवा नष्ट करण्यात महाराष्ट्र सरकारसमोर अनेक कायदेशीर अडथळे आहेत.