मुंबई - राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज नवी दिल्ली येथील सरकारी वकिलांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला. नवी दिल्ली येथे झालेल्या या भेटीत चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस व सचिन पाटील यांच्याशी चर्चा केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गावर गंभीर परिणाम झाले असून, या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया यांच्या सल्ल्याबाबतही अशोक चव्हाण यांनी उभय वकिलांकडून विस्तृत माहिती घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे एसईबीसी प्रवर्गाचे नोकरभरतीतील उमेदवार व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही उणीव राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देखील त्यांनी यावेळी दिले.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी राज्य शासनाने यापूर्वी तीन वेळा केलेली आहे. राज्य शासनाच्या या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधिशांनी गेल्या २ नोव्हेंबर रोजी सांगितले होते. यासंदर्भातील अर्ज २० सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आला होता व ७ ऑक्टोबर, २८ ऑक्टोबर व २ नोव्हेंबर रोजी तो मेन्शनही करण्यात आला आहे.