अशोक चव्हाण इन होताच भाजपा नारायण राणेंवर मोठा डाव खेळणार; राज्यसभा उमेदवारी नाही?

Narayan Rane, Ashok Chavan Latest News: भाजपाने राज्यसभा खासदार आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना राज्यसभेचे तिकीट न देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा सुत्रांच्या हवाल्याने करण्यात आला आहे. 

मुंबई: राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना प्रवेश दिला आहे. यामुळे चव्हाण यांना राज्यसभेवर पाठविण्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. अशोक चव्हाण यांना उपमुख्यमंत्रीपद आणि एक मंत्रीपद हवे होते. परंतु, अखेर त्यांना राज्यसभा खासदारकीवर समाधान मानावे लागल्याची देखील चर्चा आहे. असे असताना भाजपाने राज्यसभा खासदार आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना राज्यसभेचे तिकीट न देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा सुत्रांच्या हवाल्याने करण्यात आला आहे. 

नारायण राणेंना राज्यसभेऐवजी लोकसभेवर पाठविण्याचा भाजपाचा प्लॅन आहे. सिंधुदुर्ग रत्नागिरी मतदारसंघावर नारायण राणेंची माजी खासदार पूत्र निलेश राणे यांनी दावा सांगितलेला आहे. तर शिंदे गटाचे उदय सामंत यांचे बंधू किरण सामंत तर गेल्या काही वर्षांपासून तयारी करत आहेत. शिवसेनेचा हा मतदारसंघ मध्यंतरी राणे काँग्रेसमध्ये गेल्याने काँग्रेसकडे गेला होता. परंतु गेल्या दोन टर्मला राणे यांच्या पुत्राचा मोठ्या मतफरकाने पराभव होत आहे. हा मतदारसंघ शिवसेनेने आपल्याकडे राखण्यात यश मिळविले होते. 

आता तिथे ठाकरे गटाचे विनायक राऊत खासदार आहेत. त्यांना हरविण्यासाठी भाजपाने नारायण राणेंना या मतदारसंघातून तिकीट देण्याचे ठरविल्याचे एबीपी माझाने भाजपातील सुत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. आता शिंदे गट ही जागा भाजपाला सोडणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचबरोबर ९ वर्षांपूर्वी वैभव नाईक यांच्याकडून कुडाळ-मालवण मतदारसंघात पराभूत झाल्यानंतर राणे यांनी यापुढे निवडणूक लढणार नसल्याची प्रतिज्ञा केली होती. तरी देखील काँग्रेसने त्यांना मुंबईत एका पोटनिवडणुकीत उतरविले होते. तिथेही राणेंचा पराभव झाला होता. यानंतर राणेंनी एकही निवडणूक लढविली नाही. 

आता भाजपाच्या सांगण्यावरून राणे पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार का? हे देखील पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. शिंदे गटाचे सामंत आणि राणेपुत्र यांच्यातील उमेदवारीवरूनचा वाद सोडविण्यासाठी भाजपा नारायण राणेंनाच तिथून उतरविण्याची शक्यता आहे. परंतु ही जागा सोडण्यासाठी शिंदेंना कोणत्या दुसऱ्या जागेसाठी डील करावी लागणार, असाही प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.