लेखः 'हिंदी सक्ती' टळली, पण त्याने मराठी भाषेवर आलेलं संकट टळेल? नेमकं कोण चुकतंय?

Marathi Bhasha: त्रिभाषा सूत्राचा अवलंब करून पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा हट्ट करण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती. मात्र सरकारने विनाकारण हा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता. आता सरकारनं या विषयावर चार पावलं मागे घेतल्याने हा मराठीप्रेमींच्या आंदोलानाचा झालेला मोठा विजय मानला जात आहे. मात्र केवळ एवढं झाल्याने मराठी भाषेवर आलेलं संकट टळेल का? हाच खरा प्रश्न आहे. 

-बाळकृष्ण परब

गेले काही दिवस पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात मोठा वाद पेटला होता. सरकार याचं समर्थन करत होतं, तर या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचं ओझं येईल, तसेच मराठी भाषेची गळचेपी होईल म्हणून राज्यातील विविध क्षेत्रातील मराठी भाषाप्रेमींकडून त्याला तीव्र विरोध होत होता. अखेरीस मराठीप्रेमींनी विविध माध्यमांतून आणलेला दबाव, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत दिलेल्या इशाऱ्यासमोर झुकत सरकारने पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्यासंबंधीचे शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्याची घोषणा केली. खरं तर, महाराष्ट्रात फार आधीपासून इयत्ता पाचवीपासून हिंदी भाषा शिकवली जात होतीच. तसेच तिची काठीण्यपातळीही तितकीशी नाही. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्राचा अवलंब करून पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा हट्ट करण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती. मात्र सरकारने विनाकारण हा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता. आता सरकारनं या विषयावर चार पावलं मागे घेतल्याने हा मराठीप्रेमींच्या आंदोलानाचा झालेला मोठा विजय मानला जात आहे. मात्र केवळ एवढं झाल्याने मराठी भाषेवर आलेलं संकट टळेल का? हाच खरा प्रश्न आहे. 

त्याचं कारण म्हणजे, आपण आसपास उघड्या डोळ्यांनी पाहिलं तर मराठी भाषा ही परप्रांतीय, परभाषा, मराठीद्वेष्टे नेते यांच्यापेक्षा मराठी माणसांमुळेच अधिकाधिक अडचणीत सापडत चालली असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं. याची अनेक उदाहरणं देता येतील. वेदनादायी बाब म्हणजे, मुंबईसारख्या राजधानीच्या शहरात आणि आजूबाजूच्या परिसरात मराठी माणूस हा मराठीत बोलण्याबाबत फारच उदासीन असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. इथला बहुतांश कारभार हा हिंदी आणि इंग्रजीत चालू लागला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी रस्ते, रेल्वे, बस, बाजारपेठा यात हिंदी ही व्यवहाराची भाषा बनलीय. तर मोठमोठ्या व्यावसायिक कार्यालयांमध्ये (कॉर्पोरेट ऑफिस) इंग्रजी ही संवादाची भाषा बनलीय. इतकंच कशाला मुलांवर लहानपणापासून उच्च प्रतीच्या इंग्रजीचे संस्कार व्हावेत म्हणून मुलांसोबत इंग्रजीतच संभाषण करण्याचं प्रमाणही अनेक कुटुंबांमध्ये वाढत चाललं आहे.  खरं तर, मराठी माणसाने मराठी भाषेबाबत थोडी आग्रही भूमिका घेतली, स्वत: मराठी बोलण्याचा अधिकाधिक प्रयत्न केला, तरीही या ठिकाणी मराठीवर इंग्रजी आणि हिंदीचं झालेलं अतिक्रमण काही प्रमाणात तरी हटवता येऊ शकतं. मात्र तसं होताना दिसत नाही. त्यामुळे मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असली तरी तिला महाराष्ट्राच्या राजधानीतच अस्तित्वाची लढाई लढावी लागतेय. 

मराठी भाषेची मुंबईसह महाराष्ट्रातून जी काही भीषण अवस्था झाली आहे, त्याचं आणखी एक कारण म्हणजे गेल्या ३०-३५ वर्षांत शैक्षणिक क्षेत्रातून मराठीची झालेली जबर पीछेहाट आहे. नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर सगळीकडेच काळाजी गरज म्हणून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचं प्रमाण वाढू लागलं. मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दिल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असा पालकांमध्ये सार्वत्रिक समज निर्माण झाला. त्यात आजूबाजूची मुलं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जात असताना आपलं मूल मराठी माध्यमाच्या शाळेत जात असेल, तर त्यामधून समाजात कमीपणा मिळेल ही भावना निर्माण होऊ लागली. याचा विपरित परिणाम होऊन कुठलाही विचार न करता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये मुलांना पाठवण्याचे प्रमाण बेसुमार वाढले. 

शहरी महाराष्ट्रात ही परिस्थिती असली तरी ग्रामीण भागात मराठी आणि मराठी भाषेची परिस्थिती त्यातल्या त्यात बरी होती. याच सुमारास २००१च्या दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने मराठी माध्यमांच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याचा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला. आज २५ वर्षांनंतर मागे वळून पाहिलं तर राज्य सरकारचा तो निर्णय काळाची पावलं ओळखून घेतलेला अगदी चांगला निर्णय होता. मात्र तेव्हा या निर्णयाला तथाकथित मराठीप्रेमींनी कडाडून विरोध केला होता, हेही आवर्जून सांगावं लागेल. पण सरकारने आपला निर्णय कायम ठेवला. मात्र त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली नाही. मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून पहिलीपासून इंग्रजी शिकवणं ही केवळ औपचारिकताच बनून राहिली. खरं तर, या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी झाली असती तर आज जी खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची बेसुमार वाढ झाली आहे आणि सरकारी मराठी शाळांसमोर जो अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय तो झाला नसता. तसेच मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून मराठी भाषाही बऱ्यापैकी टिकून राहिली असती. पण आपण आता ज्या मार्गावरून जातोय ते पाहता कितीही प्रयत्न केले तरी मराठी शाळांना गतवैभव मिळणं खूप कठीण आहे, असंच दुर्दैवाने म्हणावं लागेल. जागतिक भाषा म्हणून इंग्रजीचं महत्त्व मान्य केलं तरी इंग्रजीच्या वाढत्या प्रस्थामुळे पुढच्या काळात मराठी लिहिणाऱ्या वाचणाऱ्या लोकांचं प्रमाण हे झपाट्याने कमी होईल, असं चित्र आज दिसत आहे. 
 
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे भाषेचा प्रचार, प्रसार हा विविध माध्यमांतून होत असतो. वृत्तपत्रे, पुस्तकं, प्रसारमाध्यमे, नाटक, चित्रपट, दूरचित्रवाणी वाहिन्या आदींच्या माध्यमातून भाषाही प्रवाही राहते. पण यातील काहींचा अपवाद वगळता बहुतांश ठिकाणी भाषेचं आरोग्य बिघडलं आहे. खरं तर भाषा प्रवाही राहण्यासाठी, कालानुरूप बदलण्यासाठी त्यात इतर भाषांमधील शब्द, वाक्प्रचार, म्हणी यांचा अंतर्भाव होणं आवश्यक असतं. मराठीही गेल्या हजारो वर्षांपासून इतर भाषेतील शब्द घेत समृद्ध होत आली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये मराठीवर इंग्रजी आणि हिंदीचं जबरदस्त आक्रमण झालं आहे. दैनंदिन बोलीतल्या मराठीत इंग्रजी आणि हिंदीतल्या शब्दांचा बेसुमार वापर होऊ लागला आहे. बहुतांश मराठी चित्रपट, मालिका यामधील मराठीबाबत न बोललेलंच बरं अशी परिस्थिती आहे.  तसेच वर उल्लेख केलेल्या माध्यमांमधूनही असा वापर सर्रास होऊ लागल्याने मराठीच्या मुळालाच धक्का बसतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण हे रोखण्यासाठी काही उपाय सध्यातरी समोर दिसत नाही आहे.

एवढंच नाही तर इंटरनेटच्या विस्तारानंतर मागच्या १०-१५ वर्षांमध्ये कमालीच्या लोकप्रिय झालेल्या फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम यांसारख्या समाजमाध्यमांवर (सोशल मीडिया) मराठीची परिस्थिती बिकट आहे. इथला बहुतांश व्यवहार हा इंग्रजीतच चालतो. अगदी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यापासून ते श्रद्धांजली वाहण्यापर्यंत सगळीकडे इंग्रजीतून व्यक्त होणं हे प्रतिष्ठेचं मानलं जातं. फेसबुक, इन्स्टावर फोटो आणि इतर माहिती पोस्ट करताना, व्हॉट्सअॅपवर स्टेटस लावताना मराठीत लिहिण्याची सोय असतानाही इंग्रजीचा आधार घेतला जातो. केवळ सर्वसामान्य मराठी माणूसच नाही तर नुकत्याच उद्भवलेल्या मराठी-हिंदी वादात, "महाराष्ट्रामध्ये फक्त मराठीच" अशी गर्जना करणाऱ्यांपैकी काही अपवाद वगळता बहुतांश जणांच्या समाजमाध्यम खात्यांवर हीच परिस्थिती दिसते. मराठीतल्या बुद्धिजीवींचीही अशीच तऱ्हा. आपल्या ज्ञानाचं प्रदर्शन करण्यासाठी त्यांना मराठीपेक्षा इंग्रजीच जवळची वाटते. इतर क्षेत्रांमध्येही मराठीबाबत फारशी सकारात्मक परिस्थिती नाही. अशाने मराठी भाषा कशी काय वाढणार? याचा विचार कुणी करणार की नाही? 

आता तुम्ही म्हणाल की, एवढे प्रश्न उपस्थित केले तर मराठी भाषा वाचवायची कशी? तिच्या संवर्धनासाठी काही उपाय आहेत का? खरं तर, महाराष्ट्रात मराठी भाषा टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी फार मोठं काही करण्याची गरज नाही.  एखादं मोठं आंदोलन, समाजमाध्यमांवरील वादविवाद, वृत्तवाहिन्यांवरच्या गरमागरम चर्चा यामधून मराठीसाठी काहीतरी सकारात्मक हाती लागेल, अशी आशा बाळगण्यापेक्षा प्रत्येक मराठी माणसाने वैयक्तिकरीत्या जर मराठीच्या संवर्धनात प्रामाणिकपणे हातभार लावायचं ठरवलं तर बरंच काही साध्य होऊ शकतं. मराठी भाषेला शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या संतसाहित्यासह साहित्याच्या विविध प्रकारांचा मोठा वारसा आहे. मराठी भाषेबाबत मनन चिंतन करणारी विविध मराठी साहित्य संमेलनं नित्यनेमाने पार पडताहेत. गावोगावच्या लोककलांमधून मराठी जोपासली जात आहे, त्यामुळे मराठी सहजासहजी संकटात येईल अशी भाषा नाही. मात्र मराठीवर इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचं होणारं आक्रमण गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढलंय ही सत्य स्थिती आहे. भाषेत इतर भाषेतील समाविष्ट होत जाणं हे भाषेच्या प्रवाहीपणाचं लक्षण आहे. मात्र हे प्रमाण बेसुमार वाढलं की भाषेच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का बसून मूळ भाषाच बदलून जाते. मराठीबाबत सध्या हेच घडतंय. सध्या बहुतांश मुलं ही इंग्रजी माध्यमातील शाळेत शिकत असल्याने आणि तिथे इंग्रजी हीच प्राधान्यक्रमाची भाषा असल्याने बहुतांश मुलांना चांगली मराठी बोलता येत नाही. अगदी मराठीतील साधे शब्दही त्यांना कळत नाहीत. त्यामुळे कुठल्याही माध्यमाची शाळा असो तिथे दर्जेदार मराठी भाषा शिकवली जाईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तसं झाल्यास, इंग्रजी आणि इतर माध्यमांच्या शाळांमधून मराठीची जी आबाळ होते ती कुठेतरी थांबेल. तसेच केवळ शाळांवर अवलंबून न राहता आपली मुलं इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकत असली तरी त्यांच्यावर घरात चांगल्या मराठी भाषेचे संस्कार करण्याची जबाबदारी प्रत्येक मराठी कुटुंबाने पार पाडली पाहिजे.  

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कार्यालयांसोबतच व्यावसायिक कार्यालये या ठिकाणी मराठी बोलणं अनिवार्य केलं गेलं पाहिजे. महाराष्ट्रात नोकरी व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी बोलता आलं पाहिजे, अभ्यासक्रमात मराठी हा विषय शिकलेला असला पाहिजे, अशी पूर्वअट असली पाहिजे. तसेच त्यासाठी केवळ कायदा करून न थांबता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही भूमिका घेतली गेली पाहिजे. एवढंच नाही तर मराठी माणसानेही अशा ठिकाणी मराठीतच बोललं पाहिजे. आपण जर मराठीत बोलू लागलो तरच अशा मंडळींना मराठीत बोलण्याची सवय होईल. मराठीत बोलण्यात कमीपणा मानता कामा नये. विविध समाजमाध्यमांवरही शक्य होईल तेवढं अधिकाधिक मराठीत व्यक्त झालं पाहिजे. दरवर्षी किमान एक-दोन तरी मराठी पुस्तकं विकत घेऊन वाचली पाहिजेत. मराठी नाटकं, चित्रपट पाहिले पाहिजेत. या अगदी लहान लहान गोष्टींमधून आपण मराठी भाषेचं संवर्धन करण्याचं मोठं काम करू शकतो, आता गरज आहे ती मराठी माणसाने तशी इच्छाशक्ती दाखवण्याची.