राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात; अनिल देशमुख यांचीही याचिका; कॅव्हेटही दाखल

ॲडव्होकेट जयश्री पाटील यांच्या गुन्हेगारी रिट याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

नवी दिल्ली : निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना आपल्या सरकारी निवासस्थानात बोलावून मुंबईतील बार व हॉटेलचालकांकडून दरमहा १०० कोटी रुपये खंडणी स्वरूपात गोळा करण्याचा आदेश दिल्याचा आरोप असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी केली जावी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मंगळवारी महाराष्ट्र शासन आणि स्वत: अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी पदावरून अन्यत्र बदली होताच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांच्याविषयी तक्रार केली होती. त्यानंतर परमबीरसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार परमबीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परमबीरसिंह यांच्याबरोबरच आणखी दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीरसिंह यांना ‘खडे बोल’ सुनावत त्यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर का नाही दाखल केला, असा प्रश्न उपस्थित केला. ॲडव्होकेट जयश्री पाटील यांच्या गुन्हेगारी रिट याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. एक याचिका महाराष्ट्र शासनाने तर दुसरी याचिका खुद्द अनिल देशमुख यांनी दाखल केली. देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हेगारी रिट याचिका दाखल करणाऱ्या ॲडव्होकेट जयश्री पाटील यांनीही मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. वरील याचिकांवर कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकून घ्यावी, असे या कॅव्हेटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. देशमुख यांच्या याचिकेतील मुद्देआपली बाजू मांडण्याची संधीही न देता उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश देणे हे नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही. सीबीआयकडे स्वत:चा पूर्णवेळ संचालक नाही. त्यासंदर्भात अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत. अशा स्थितीत सीबीआयच्या हंगामी संचालकांकडे चौकशीची सूत्रे सोपविणे योग्य ठरणार नाही