ओबीसी अहवालावरून आरोप-प्रत्यारोप; सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी

पडळकर, मंत्री वडेट्टीवार आमनेसामने

मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला अंतरिम अहवाल देण्यास सांगितल्याच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताचे रविवारी राजकीय पडसाद उमटले. अंतरिम अहवाल हा ओबीसी आरक्षणाला ‘खो’ देण्याचा प्रकार असल्याची टीका भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर यांनी केली, तर पडळकर अर्धवट माहितीवर बोलत असल्याची टीका बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

पडळकर म्हणाले की, आयोगाला  इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यास सांगितलेले असताना शासनाने मध्येच अंतरिम अहवालाचे खूळ काढले आहे. असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. ओबीसी आरक्षण पुन्हा देण्याच्या प्रयत्नांना बगल दिली जात आहे. आयोगाचे कामच सुरू झाले नाही तर अंतरिम अहवाल कशाच्या आधारे देणार, असा सवालही त्यांनी केला.

मंत्री वडेट्टीवार यांनी अंतरिम अहवालाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार व राज्य मागासवर्ग आयोगात मतभेद असल्याचा इन्कार केला. ते म्हणाले की, ओबीसींचे आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी राज्य सरकार योग्य पावले उचलत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (दि. १७) या संदर्भात सुनावणी आहे आणि आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.