अलमट्टी धरण उंचीवर कर्नाटकात सर्वपक्षीय एकत्र, महाराष्ट्रात विसंवाद

राज्यात लढ्याची ताकद विभागली : सत्ताधारी, विरोधी यांची तोंडे विरुद्ध दिशेला

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातील पाणी पातळी वाढवल्यास कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूरस्थिती गंभीर होते. यामुळे पाणी पातळी वाढवू नये, अशी मागणी राज्यातील सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीची आहे. पण, या मागणीसाठी एकी नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात आरोप, प्रत्यारोप होताना दिसून येतात. याउलट कर्नाटकात सत्ताधारी काॅंग्रेस आणि विरोधी भाजप पक्ष एकत्रपणे उंची वाढवण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. परिणामी सध्या तरी महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांमध्ये विसंवाद आणि कर्नाटकात एकोपा असे चित्र आहे.

अलमट्टी पाणी पातळी वाढविण्याला विरोध करण्यासाठी सांगली-कोल्हापूर रस्त्यावरील टोल नाक्यावर गेल्या महिन्यात सर्वपक्षीय रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी शासनाने या विषयावर बैठक बोलवून पुढील दिशा स्पष्ट करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. यासाठी शासनाने बोलवलेल्या बैठकीस विरोधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना निमंत्रण दिले नाही. यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांत जुंपली. उंची वाढीला विरोधाचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पाठवले. या पत्राला उत्तर देताना तेथील उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आम्ही ५१९ वरून ५२४ मीटर उंचीवर पाणी अडवणार, असे स्पष्ट केले.

कर्नाटक भाजपचे खासदार आणि माजी जलसंपदा मंत्री गोविंद कर्जोळ यांनी म्हटले की, पूर्वी पुरासंबंधी महाराष्टाने नियुक्त केलेल्या समितीने महापुराला अलमट्टी जबाबदार नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आरोप निराधार आहेत. अलमट्टी धरण बांधण्याआधी म्हणजे १९६९ पूर्वीही महाराष्ट्रात पूर आला होता.

असे कर्नाटक भाजप नेत्यांनी उघड भूमिका घेतली आहे. तेथील काॅंग्रेस सरकारला अलमट्टी पाणी पातळी वाढवण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. आम्ही तुमच्यासाेबत आहे, असेही अप्रत्यक्षपणे सांगितले. पण महाराष्ट्रात अलमट्टीच्या विषयात विरोधक, सत्ताधारी यामध्ये दुरावा आहे. यामुळे अलमट्टी उंची विरोधातील लढ्याची ताकद विभागत आहे. याचा फायदा कर्नाटक सरकार उचलताना दिसत आहे.

पूरग्रस्त भागातील लोकप्रतिनिधींपेक्षा संघटना आक्रमक

महापुरात नुकसान होणाऱ्या भागातील लोकप्रतिनिधी अलमट्टी पाणी पातळी वाढवण्याच्या विरोधात आक्रमक होणे अपेक्षित आहे, असा सार्वत्रिक सूर आहे. पण प्रत्यक्षात यांच्यापेक्षा सामाजिक संघटना आक्रमक होऊन आक्षेप नोंदवत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत आहेत.