३४ याचिका, ६ गटांत याचिकांचा समावेश, १२०० पानांचे एकूण निकालपत्र, २०० पानांचा प्रत्येकी एक निकाल, १०३ मिनिटे निकाल वाचन
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: बहुमताच्या आधारावर शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच आहे. शिवसेनेची २०१८ची घटनाच ग्राह्य धरता येत नाही. उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपदच अस्तित्वात नाही. घटनेनुसार अधिकार कार्यकारिणीला असून, पक्षप्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे यांना पदावरून हटविण्याचा अधिकार ठाकरे यांना नाही. त्यामुळे शिंदेंनी नियुक्त केलेले भरत गोगावले हेच पक्षाचे व्हिप असून, सुनील प्रभू यांना व्हिप बजावण्याचा अधिकार नाही. दोन्ही गटांच्या व्हिपमध्ये कारवाईबाबत कोणतीही ठोस नोंद नसल्याने दोन्ही गटांच्या आमदारांना अपात्र ठरविता येत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी दिला.
निकालाचे सार:
- शिवसेनेची २०१८ ची घटना अमान्य
- पक्षप्रमुखाला थेट कुणालाही पक्षातून काढता येणार नाही
- शिंदेंना पदावरून हटवण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही
- ठाकरे गटाच्या कागदपत्रांत त्रुटी
- प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध
- सुनील प्रभू यांना व्हिप बजावण्याचा अधिकार नाही.
शिंदे यांचीच शिवसेना खरी का?
२१ आणि २३ जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकांतील ठरावांची कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यावेळी शिंदे यांच्याकडे बहुमत होते. त्यामुळे शिंदे यांचीच खरी शिवसेना आहे, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
मी दिलेला निर्णय शाश्वत : नार्वेकर
मी दिलेला निर्णय हा चुकीचा नाही. दोन्ही गटाच्या आमदारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी दिलेला निर्णय हा शाश्वत आहे. मात्र, मी नियमबाह्य निर्णय घेतला असं वाटत असल्यास कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे. याबाबत कोर्टात त्यांना निर्णय चुकीचा असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. -राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष
ठाकरे यांची शिवसेना... त्याचे काय?
विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या १४ आमदारांना अपात्र ठरवलेले नाही. त्याचप्रमाणे निकालामध्ये उबाठा गटाचा उल्लेख करताना हा स्वतंत्र गट असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे एकप्रकारे ठाकरे यांच्याकडे असलेली शिवसेनाही अबाधित राहिली आहे.
निकालात ठाकरेंना चार धक्के
- २०१८ची घटना केली अमान्य- शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडे घटना मागण्यात आली. त्यानुसार, दोन्ही गटांकडून २०१८ची घटना देण्यात आली. मात्र, २०१८च्या या घटनादुरुस्तीची नोंदच निवडणूक आयोगाकडे नाही. शिंदे गटाचे आमदार योगेश कदम यांच्याकडून शेवटच्या क्षणी १९९९ची घटना जोडण्यात आली. ठाकरे गटाकडून या संदर्भात निवडणूक आयोगाला दिलेले पत्र ग्राह्य धरता येणार नाही. निवडणूक आयोगाकडे १९९९च्या घटनेची नोंद असल्याने, हीच घटना ग्राह्य धरण्यात आली असून, २०१८ सालची घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी नमूद केले.
- पक्षप्रमुखाचे मत म्हणजे पक्षाचे मत नव्हे- शिवसेनेची १९९९ची घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरल्यास पक्षात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहे. त्यामुळे ‘पक्षप्रमुखाचे मत म्हणजेच पक्षाचे मत’ असे म्हणता येणार नाही. कुणालाही पदावरून हटविण्याचा अधिकार हा कार्यकारिणीला आहे पक्षप्रमुखाला नाही. एकनाथ शिंदेंना पदावरून हटविण्याचा ठाकरेंना अधिकार नव्हता. कार्यकारिणीशी चर्चा करून हकालपट्टीचा निर्णय घ्यावा लागतो. मनात आले म्हणून कोणालाही काढता येणार नाही. शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हटविण्याची कार्यवाही अवैध आहे. या संदर्भात ठाकरे गटाकडून केलेल्या कागदपत्रांत त्रुटी हाेत्या. प्रत्यक्षात २०१८ साली शिवसेनेत पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्याची नोंद नाही, त्यामुळे पक्षप्रमुखपद म्हणून झालेली निवड पक्षाच्या घटनेला अनुसरून नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी नमूद केले.
- कार्यकारिणी बैठक नोंदीच नाहीत- उद्धव ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आहेत. जी कागदपत्रे सादर केलीत, त्यातही बऱ्याच त्रुटी आहेत. २५ जून, २०२२ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा करण्यात आला, तसेच या बैठकीत सात निर्णय घेतल्याचा दावा सुनील प्रभू आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये करतात, पण या बैठकीचे कोणतेही मिनिट्स (नोंदी) प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचे लिहिले आहे, पण त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत.
- उलटतपासणीसाठी उद्धव ठाकरे आले नाहीत म्हणून...- दोन्ही गटांमध्ये खरे पक्षप्रमुख कोण यावरुन गोंधळ असल्याचं दिसलं. उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेची जी घटना दिली त्यावर कोणतीही तारीख नव्हती. त्यामुळे मी शिवसेनेची १९९९ ची घटना मान्य केली आहे. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे हे उलटतपासणीसाठी आले नाहीत, त्यामुळे त्यांचं प्रतिज्ञापत्र विचारात घेतलेलं नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातही हाेणार कोंडी?
१० व्या अनुच्छेदानुसार, विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रता प्रकरणात घेतलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे १९९२च्या किहोटो होलोहन प्रकरणात म्हटले होते. यामुळे ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तरी, न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.
शिंदे गटाचे आमदार पात्र कसे ठरले?
- ठाकरे गटाकडून २१ जून २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीबाबत कोणतीही ठोस कागदपत्रे सादर केली नव्हती. उपस्थितीच्या कागदपत्रांवरील सह्यांमध्येही तफावत आहे. यामुळे ही बैठक झाली नसल्याचा मुद्दा ग्राह्य ठरतो.
- मिलिंद नार्वेकर व रवींद्र फाटक यांनी शिंदे यांची सूरत येथे भेट घेतल्याने एकनाथ शिंदे हे संपर्काच्या बाहेर होते, हा ठाकरे गटाचा दावा सिद्ध होत नाही.
- सुनील प्रभू यांनी व्हिप व्हॉट्सॲपवर पाठवला होता. त्यामुळे तो शिंदे गटातील सर्वांना मिळाल्याचे कोणतेही पुरावे त्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत.
- पक्षातील बंडाळीनंतर इतर नेत्यांनी घटनेच्या आधारावर नवा नेता निवडला असेल, तर त्याचाच दावा घटनेनुसार अधिकृत मानावा लागेल. त्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरत नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.
ठाकरे गटाचे आमदार पात्र कसे ठरले?
- व्हिप म्हणून भरत गोगावले यांनी पाठवलेला व्हीप हा दुसऱ्याच व्यक्तीच्या व्हॉटस्ॲपवरून पाठवला. त्यामुळे तो ठाकरे गटाच्या आमदारांना मिळाल्याचे मानता येणार नाही.
- पक्षादेशात दोन्ही गटांनी काय कार्यवाही होईल, हे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदे : गहाण ठेवलेला धनुष्यबाण आम्ही सोडविला
आमचीच खरी शिवसेना अशी छाती पिटणाऱ्यांनी बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण काँग्रेस-राकाँकडे गहाण टाकला होता. गहाण टाकलेला धनुष्यबाण आम्ही सोडविला. म्हणून खरी शिवसेना आमचीच. शिवसेनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय हा काही माझ्या स्वार्थासाठी घेतला नव्हता. शिवसेनेला काँग्रेस-राकाँच्या घरात बांधून ठेवले होते. रामाच्या विरोधातील काँग्रेसशी ठाकरे गट युती करत आहे. त्यांचे हिंदुत्व खरे आहे का? हे आपणच शोधा.
देवेंद्र फडणवीस : हे सरकार भक्कम
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करताना संवैधानिक व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले होते. त्यामुळेच हे सरकार मजबूत व भक्कम आहे, असे आम्ही सांगत होतो. पण, काही लोक मुद्दाम आणि वारंवार सरकारबाबत गैरसमज पसरवून राज्यातील वातावरण अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत होते. हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल!
उद्धव ठाकरे : घटनादुरुस्तीच अमान्य तर अपात्र का नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वोच्च असतात; पण या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले आहेत ते स्पष्टपणे धाब्यावर बसवले, पायदळी तुडवले आणि जणू काही आमच्या मागे महाशक्ती आहे, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाहीत, हेच निकालातून स्पष्ट दिसून येते. मुळात हे प्रकरण अपात्रतेचे होते; पण त्यांनी कुणालाच अपात्र केले नाही. आमची घटना दुरुस्ती तुम्ही ग्राह्य धरत नसाल तर मग तुम्ही आम्हाला अपात्र का नाही केले?
शरद पवार : सत्ताधारी जे बोलले तोच निकाल लागला
सत्ताधाऱ्यांनी निकालाबाबत आधीच भाष्य केले होते. त्यानुसारच हा निर्णय आला आहे. अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व दिल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे. व्हिप बजावण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व दिले, तर व्हिप देण्याबाबात पक्ष संघटना महत्त्वाची, असे कोर्टाने म्हटले होते. त्यामुळे, येथे सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे डावलण्यात आली आहेत.
निकाल तराजूचा काटा जरासा हलला होता घटस्फोट घेतला नाही फक्त जोडीदार बदलला होता. -रामदास फुटाणे