मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता देशात लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. राज्यात कोरोनाबाधितांचा आकडा २३० पर्यंत पोहचला आहे. गेल्या १५ दिवसांहून राज्यात लॉकडाऊन असल्याने आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याला रा. स. क. म. संघटनेने विरोध दर्शविला आहे.
राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले होते. यावर संघटनेचे राज्य सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी विरोधाचे पत्र लिहिले आहे.
काही संघटना प्रतिनिधींसोबत उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली ही तथाकथित बैठक असल्याचे संबोधत काटकर यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करण्याचा हा निर्णय एकतर्फी आणि तुघलकी असल्याचा आरोप करत काटकर यांनी विरोध केला आहे. कोरोनामुळे कर्मचाऱ्यांनी मासिक आर्थिक स्थिती बिघडलेली आहे. यामुळे त्यांच्यावरही आर्थिक तणाव निर्माण होणार आहे. यामुळे एप्रिल महिन्यात देय असलेले वेतन महिन्याचा अखेरीस दोन टप्प्यांत द्यावे. तसेच मार्चमध्ये कर्मचाऱ्यांनी २४ तास ड्युटी केलेली आहे. त्यांच्या वेतनातून कोणत्याही प्रकारची कपात करू नये. खासगी कंपन्यांना कर्मचारी कामावर न आल्याने त्यांचे पगार कापू नयेत असे एकीकडे आवाहन असताना दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचेच पगार कापण्याचे हे धोरण कशासाठी, असा सवालही त्यांनी केला आहे.