'या' कायद्याचा आधार घेत एसीबीने सिंचन घोटाळ्यातून अजित पवारांना केलं आरोपमुक्त 

त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर व खर्च मंजुरीमध्ये काही अवैधता आहे वा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी या दोन अधिकाऱ्यांची होती.

नागपूर : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात ‘क्लीन चिट’ देताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जबाबदारी ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनचा आधार घेतला आहे.

यातील नियम १४ अनुसार संबंधित विभागाचे सचिवाने टेंडरसंबंधित आवश्यक बाबी तपासून त्याची माहिती संबंधित मंत्री व मुख्य सचिवांना द्यायला पाहिजे. जल संसाधान विभागाचे सचिव व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांचा दर्जा, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या समान आहेत. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर व खर्च मंजुरीमध्ये काही अवैध आहे किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारी या दोन अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी संबंधित अवैधतेची पवार यांना माहिती द्यायला हवी होती. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे पवार यांच्यावर घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही असे विभागाचे म्हणणे आहे.

कुणीही नकारात्मक शेरा दिला नाही.अजित पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्प खर्चाच्या मंजुरीसाठी केवळ नोटशीट पाठवली होती. असे बहुतांश प्रकरणात करण्यात आले होते. काही प्रकरणात प्रधान सचिवांनीहीशिफारस केली होती. परंतु, नकारात्मक शेरा कुणीही दिला नव्हता. परवानगी नाकारण्यास कुणीही सांगितले नव्हते.या प्रकरणात तपास पथकाने काही तांत्रिक मुद्यांवर तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांचे मतही विचारले. त्यांचे मत, पवार यांचे स्पष्टीकरण, नंदकुमार वडनेरे समिती, एच. टी. मेंढेगिरी समिती व डॉ. माधवराव चितळे समिती यांचे अहवाल आणि  इतर पुरावे लक्षात घेता पवार हे घोटाळ्यासाठी जबाबदार ठरत नाहीत असेदेखील प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

जबाबदारी अधिकाऱ्यांचीचमहाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १४ अनुसार विभागाच्या सचिवाने टेंडरसंबंधित बाबी तपासून माहिती संबंधित मंत्री व मुख्य सचिवांना दिली पाहिजे. जल संसाधन विभागाचे सचिव व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांचा दर्जा, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या समान आहेत.

त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर व खर्च मंजुरीमध्ये काही अवैधता आहे वा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी या दोन अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी याची माहिती पवार यांना द्यायला हवी होती. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे पवार यांच्यावर घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही, असे आताच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.