अजित पवारांच्या क्लिन चीटला आक्षेप; एसीबीच्या प्रतिज्ञापत्रावर भाजपाकडून प्रश्नचिन्ह

एसीबीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारं असल्याचा दावा

नागपूर: राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं दिलेल्या क्लिन चीटला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. एसीबीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारं असल्याचा दावा फडणवीसांनी केला. या प्रकरणात गरज पडल्यास आम्ही स्वतंत्रपणे हस्तक्षेप करू असंदेखील त्यांनी म्हटलं. ते नागपुरात पत्रकारांशी बोलत होते. सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणात एसीबीनं दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारं असून न्यायालय ते स्वीकारणार नाही. एसीबीनं उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून अधिकाऱ्यांनी हा घोटाळा केल्याचं ध्वनित होतं. त्यामुळे या प्रतिज्ञापत्राला आमचा विरोध आहे. २०१८ मध्ये या प्रकरणी एसीबीनं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. मात्र ते टाळून नवं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. या नव्या प्रतिज्ञापत्राला आमचा आक्षेप आहे, असं फडणवीसांनी सांगितलं. सिंचन घोटाळ्यात एसीबीनं उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन अजित पवारांना क्लिन चीट दिली आहे. त्यामुळे अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिंचन विभागाशी संबंधित २६५४ निविदांची सध्या चौकशी सुरू आहे. यापैकी ४५ प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे आहेत. यापैकी २१२ निविदा प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली असून यापैकी २४ प्रकरणांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या २४ प्रकरणांपैकी ५ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्याचं काम पूर्ण झालं आहे. यापैकी पुरावे नसल्यानं ४५ निविदांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे. यातील एकूण ९ केसेस बंद करण्यात आल्या आहेत. यातील कोणत्याही प्रकरणांशी अजित पवारांचा काहीही संबंध नसल्याचं एसीबीनं प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. मात्र आणखी काही माहिती समोर आल्यास, तसंच जर न्यायालयानं त्याबाबत काही आदेश दिल्यास या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली जाऊ शकते असं एसीबीनं म्हटलं आहे. त्यामुळे न्यायालय आता काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.