कृषी संजीवनी योजना ही तर वसुली योजना; 6 हजार 500 कोटींची बेकायदा वसुली - धनंजय मुंडे

राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागातर्फे जाहीर करण्यात आलेली कृषी संजीवनी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी देणारी योजना नव्हे तर त्यांच्याकडून वसुली करणारी योजना असल्याची टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

मुंबई : राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागातर्फे जाहीर करण्यात आलेली कृषी संजीवनी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी देणारी योजना नव्हे तर त्यांच्याकडून वसुली करणारी योजना असल्याची टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. या योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून 6 हजार 500 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर वसुली सरकारतर्फे केली जात असल्याचा आरोप करून या योजनेचा फेर आढावा घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

    मंत्रालयात धनंजय मुंडे यांनी आज या संदर्भात मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवुन त्यांना यासंदर्भात एक निवेदन दिले. या वर्षी राबवल्या जात असलेल्या कृषी संजीवनी योजनेत असलेले आक्षेप त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणुन दिले आहेत. यात 80 ते 90 टक्के शेतकऱ्यांची वीज बिलाची थकबाकी वाढवण्यात आली आहे, यापुर्वीच्या कृषी संजीवणी योजनेत थकीत मुद्दल रक्कमेत 50 टक्के सुट देण्यात आली होती, ती नविन योजनेत काढुन टाकण्यात आली आहे. मुळ विज बीलात वाढीव जोडभार लावुन बील आकारण्यात आले आहे. ट्रान्सफार्मर बंद कालावधी, कंपनीकडून होणारे ब्रेक डाऊन, स्थानिक दोष, दुरूस्ती, देखभाल या कालावधीतील बिल आकारणी रद्द केली पाहीजे, वीज पुरवठा 8 ते 10 तास होणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात 5 ते 7 तास कमी झालेला आहे, बंद काळातील आकारणी कमी होणे आवश्यक आहे. कंपनीच्या सरासरी आणि वाढीव बिलासंबंधीच्या वाणिज्य परिपत्रक क्र.254 दि.7 डिसेंबर 2015 मधील तरतूदींची अंमलबजावणी केली जात नाही, विद्युत पुरवठा संहिता विनियमन क्र.14.3 चा भंग करण्यात येवुन अनेक वेळा सरासरी जादा वापर दाखवुन बिलिंग करण्यात आलेले असल्याबाबत त्यांनी पत्रात आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. 

    शासनाने मार्च 2017 अखेर दाखवलेली 10 हजार 890 कोटी रुपयांची थकबाकी प्रत्यक्षात वरील आक्षेपांचा विचार केल्यास ती सुध्दा सुधारित होऊन 3 हजार 250 कोटी रुपये अशी सुधारित होईल. त्यामुळे या येाजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून 6 हजार 500 कोटी रुपयांची अतिरिक्त बेकायदेशीर वसुली केली जात असल्याचे निदर्शनास आणुन देतानाच या योजनेचा फेर आढावा घ्यावा, या संबंधी अनेक शेतकऱ्यांनी, वीज ग्राहक संघटनांनी शासनाला पाठवलेल्या पत्रांची दखल घेवुन अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.