मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देऊन हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यावर मराठा आरक्षणाच्या समितीवर असलेले नेते आणि भाजपाचे राज्यसभा खासदार नारायण राणे यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठाच्या निर्णयावरून ठरणार आहे. यावर नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. राज्य सरकारने नात्या-गोत्यातले साधे वकील उभे केले. चांगला वकील सर्वोच्च न्यायालयात दिला नाही. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली यासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप राणे यांनी केला. तसेच ठाकरे सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही, असेही राणे म्हणाले.
यानंतर त्यांनी दोन दिवसांच्या विधानसभा अधिवेशनावरही भाष्य केले. कोरोना काळामुळे दोन दिवसांचे अधिवेशन घेतले. यावर चर्चा झाली पाहिजे. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनामुळे राज्याला काय मिळाले? माझ्य़ाकडे मुख्य़मंत्री आणि विरोधीपक्षनेते अशा दोघांचीही भाषणे आहेत. पहिल्या दिवशी श्रद्धांजली, दुसऱ्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांकडून गोंधळ घातला गेला. यामध्येच काही विधेयके चर्चेविनाच संमत करण्यात आली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अभ्यासपूर्ण भाषण केले, कोरोना स्थिती मांडली, असे राणे म्हणाले.
महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. त्यानंतर मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या विषयावरून पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने त्याचा मराठा समाजातील उमेदवारांना २०२०-२१ मध्ये नोकरी आणि शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये आता आरक्षण मिळणार नाही.
कंगनाला विनाकारण बोलायची संधी दिली, प्रसिद्धी दिली; शरद पवारांनी शिवसेनेचे कान टोचले
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे व्हावी, अशी विनंती मध्यस्थांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत केली होती. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्य याचिका असल्याने राज्याला अगोदर युक्तिवाद करू द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली होती.
Reliance Jio दणका करणार; स्वस्त किंमतीचे 1 कोटी स्मार्टफोन विकणार
मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे गेले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठे खंडपीठ हवे, अशी बाजू रोहतगींनी मांडली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या अहवालाआधारे घेण्यात आला. मराठा आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण एकमेकात गुंतलेले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण विस्तारीत खंडपीठाकडे जाण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. तर सिब्बल म्हणाले, इंद्रा साहनी प्रकरणात १९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील ८५ टक्के लोकसंख्या मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणाचा अडथळा अधिक आरक्षण देण्यासाठी येत नाही.
भारतीयांसाठी उद्या मोठा दिवस; शक्तीशाली योद्धा देशसेवेसाठी झेपावणार