Maratha Reservation: मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसींमध्ये समावेश करावा आणि...;  ॲड. पुरुषोत्तम खेडेकरांनी सरकारला सुचवला पर्याय

मराठा सेवा संघाची, संभाजी ब्रिगेडची भूमिका ठरलेली आहे. आमची मागणी हीच राहील, की राज्य सरकारने पुन्हा गायकवाड आयोगाच्या आधारावर मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन मराठा समाजाचा सरसगट ओबीसीमध्ये समावेश करावा.

मुंबई - राज्यातील अत्यंत संवेदनशील अशा मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यानंतर, आता मराठा समाजातील पुढाऱ्यांच्या प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या आहेत. यातच, "मराठा समाजाचा समावेश सरसगट ओबीसींमध्ये करणे, हाच एकमेव पर्याय आहे," असे, मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. पुरुषोत्तम खेडेकर (Adv. Purushottam Khedekar) यांनी म्हटले आहे. (Adv. Purushottam Khedekar suggested to the state government about Maratha Reservation)

हा कायदा टिकणार नाही, हे सुरवातीपासूनच अपेक्षीत होते -
खेडेकर म्हणाले, "मराठा समाजाचा समावेश सरसगट ओबीसींमध्ये करणे, हा एकमेव पर्याय आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने गायकवाड आयोगानुसार हे केले असते आणि टक्केवारी वाढविली असती तर कदाचीत ते टिकले असते. एसईबीसी कॅटेगिरी आणि हा कायदा टिकणार नाही, हे आम्हाला सुरवातीपासूनच अपेक्षीत होते. त्यामुळे आम्ही त्याचा कधी जाहीर विरोधही केला नाही आणि समर्थनही केले नाही. हे आम्हाला अनपेक्षीत नाही. 

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

मराठा सेवा संघाची भूमिका ठरलेली आहे - 
याच बरोबर, मराठा सेवा संघाची, संभाजी ब्रिगेडची भूमिका ठरलेली आहे. आमची मागणी हीच राहील, की राज्य सरकारने पुन्हा गायकवाड आयोगाच्या आधारावर मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन मराठा समाजाचा सरसगट ओबीसीमध्ये समावेश करावा. एक वेगळी कॅटेगरी करून सध्याच्या आरक्षणातील काही भाग मराठा समाजाला द्यावा आणि अतिरिक्त टक्केवारी वाढवावी हा पर्याय आहे. तसेच त्याला जेव्हा चॅलेन्ज होईल तेव्हा होईल, असेही पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी म्हटले आहे.

ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षण कुल्ड आणि किल्ड डाऊन केले - 
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने हे आरक्षण टिकविले. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण का हवे हे पटवून देता आलेले नाही. यामुळे मी सरकारचा निषेध करतो. तसेच, मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला यावर जाब विचारायला हवा, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. 

Maratha Reservation: ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षण कुल्ड आणि किल्ड डाऊन केले; चंद्रकांत पाटलांचा गंभीर आरोप

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निराश करणारा -
या विषयावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय आणि निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे," असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.