राजकीय वर्चस्व असलेला समाज मागास ठरू शकत नाही; मराठा आरक्षण; याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

मराठा समाजाचे राजकीय वर्चस्व आहे, ही बाब शुक्रे आयोगाने मान्य केली आहे आणि त्याआधीच्या आयोगांनीही मान्य केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राजकीय वर्चस्व असलेला समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने जाट समाजाला आरक्षण नाकारताना दिला आहे. मात्र, या निकालाच्या विरोधी भूमिका शुक्रे आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करताना घेतली आहे, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. पुढील सुनावणी ११ ऑक्टोबरला होणार आहे. 

मराठा समाजाचे राजकीय वर्चस्व आहे, ही बाब शुक्रे आयोगाने मान्य केली आहे आणि त्याआधीच्या आयोगांनीही मान्य केली आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने जाट समाजाला आरक्षण नाकारताना राजकीय वर्चस्व असलेला समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरू शकत नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला आहे. तरीही शुक्रे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात जात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर व ॲड. अथर्व दाते यांनी न्यायालयात केला.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे सुरू होती. शुक्रे आयोगाने चुकीचे निकष लावून मराठा समाजाला आरक्षण दिले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणताना अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला की, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ते आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरविण्यात आले आहे. मात्र, हे मागासलेपण सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे आले आहे की नाही, हे आयोगाने तपासले नाही. आर्थिक मागासलेपण हे अन्य बाबींमुळेही येऊ शकते. त्यामुळे हा निकष मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी योग्य नाही. मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी शुक्रे आयोगाने जे निकष लावले आहेत ते अयोग्य आहेत.