सव्वाआठ लाख ‘बहिणीं’नी घेतला योजनांचा डबल लाभ; ‘त्या’ बहिणींचा लाभ होणार १२ हजार रुपयांनी कमी?
By यदू जोशी | Updated: March 21, 2025 06:51 IST2025-03-21T06:51:21+5:302025-03-21T06:51:21+5:30
नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारचे सहा हजार रुपये आणि केंद्र सरकारचे सहा हजार रुपये असे १२ हजार रुपये वर्षाकाठी दिले जातात. लाडकी बहीण योजनेचा नियम असा आहे की, या महिलांना शासकीय योजनांतून वर्षाकाठी १८ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसा दिला जाणार नाही.

सव्वाआठ लाख ‘बहिणीं’नी घेतला योजनांचा डबल लाभ; ‘त्या’ बहिणींचा लाभ होणार १२ हजार रुपयांनी कमी?
यदु जोशी -
मुंबई : नमो शेतकरी व लाडकी बहीण या दोन्ही शासकीय योजनांचा लाभ सव्वाआठ लाख महिलांनी घेतल्याची माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने केलेल्या तपासात उघड झाली आहे. त्यामुळे या महिलांना लाडकी बहीण योजनेत वार्षिक १८ हजार रुपयांऐवजी सहा हजार रुपयेच मिळण्याची शक्यता आहे.
नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारचे सहा हजार रुपये आणि केंद्र सरकारचे सहा हजार रुपये असे १२ हजार रुपये वर्षाकाठी दिले जातात. लाडकी बहीण योजनेचा नियम असा आहे की, या महिलांना शासकीय योजनांतून वर्षाकाठी १८ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसा दिला जाणार नाही.
आता सव्वाआठ लाख महिला नमो शेतकरी योजनेत वर्षभरात १२ हजार रुपये मिळवितात आणि त्याच महिला लाडकी बहीण योजनेतून देखील १८ हजार रुपये वर्षाकाठी मिळवतात, म्हणजे त्यांना वर्षाकाठी एकूण ३० हजार रुपये मिळतात हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या महिलांचा लाभ कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
‘त्या’ महिलांना वर्षाकाठी ६ हजार देण्याचा प्रस्ताव
नमो शेतकरी योजनेतील १२ हजार रुपये त्यांना मिळत राहावेत व लाडकी बहीण योजनेतून वर्षाकाठी सहा हजार रुपये द्यावेत म्हणजे त्यांना शासकीय नियमानुसार वर्षाकाठी १८ हजार रुपये मिळतील असा नवा प्रस्ताव आता समोर आला आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने या दोन्ही योजनांचा लाभ एकाचवेळी घेतलेल्या महिलांची नावे महिला व बालकल्याण विभागाला कळविली असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
नियम बदलणार का?
या सव्वाआठ लाख महिलांना पुढेही हा लाभ चालू ठेवायचा तर सरकारला त्यासाठी आधीच्या निर्णयात बदल करावा लागेल. मात्र डबल लाभ द्यायचा नाही असे ठरविले तर वार्षिक १४०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा कमी होईल.
या दोन्ही योजनांत २,२०० सरकारी क आणि ड वर्ग कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचेही आढळले आहे. यातील १,२०० कर्मचारी हे विविध जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत आहेत. दर महिन्याला पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लाभ कसा उचलला हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.