मुंबई - मराठा कुणबी आरक्षणासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या. नोंदींच्या आधारे जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचे मोठे आव्हान आहे. प्रत्यक्षात नोंदी सापडल्या असल्या तरी नोंदीनुसार त्याचे वारस आणि वंशावळी सापडणे कठीण जात असून यासाठी आता सरकारने तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमली आहे.
ही समिती चार महिन्यांसाठी असून वंशावळी जुळविण्याचे काम समितीवर सोपविण्यात आले आहे. ज्या व्यक्तींची वंशावळ जुळते त्यांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावेत, असे निर्देश या समितीला देण्यात आले आहेत.
तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी, जिल्हा जात पडताळणी समितीचे सहाय्यक संशोधक अधिकारी, ऊर्दू भाषा व मोडी लिपी तज्ज्ञ तर सदस्य सचिव म्हणून नायब तहसीलदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- सापडलेले महसुली पुरावे हे सन १८६० ते १९४७ या कालावधी दरम्यानचे असून त्यामध्ये नागरिकांचे नाव व वडिलांचे नाव नमूद असून त्यासमोर आडनावाचा उल्लेख नाही, त्यामुळे वर्तमानात अर्जदारास वंशावळ सिद्ध करण्यात अडचण येत आहे.- पूर्वी नागरिकांनी त्यांच्या मूळ गावातील जमिनींची विक्री केल्याने किंवा इतर कारणांमुळे गाव सोडून स्थलांतरित झाल्याने आता त्या नोंदीची वंशावळ जुळवणे कठीण.- सापडलेल्या महसुली नोंदीचा आजच्या अर्जदाराच्या पिढीशी संबंध प्रस्थापित करण्यात बऱ्याच वेळा सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत, परिणामी केवळ अर्जदाराच्या शपथपत्राच्या आधारे निर्णय घ्यावा लागत आहे.
दीडशेहून अधिक तज्ज्ञ नेमण्याचे आदेश३६ जिल्ह्यांसाठी ७२ सहाय्यक संशोधन अधिकारी आणि १४४ उर्दू व मोडी लिपीतज्ज्ञ भरण्याचे आदेश आज देण्यात आले आहेत. समितीच्या कामासाठी तालुका स्तरावर स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात येईल. ही समिती जातीच्या नोंदी उपलब्ध झालेल्या व्यक्तींच्या मागील, समांतर व पुढील वंशावळी शक्य तितक्या मर्यादेपर्यंत जुळविण्याचे काम करेल.