राज्यात एका महिन्यात ५२ लाख लोकांनी घेतले डिजिटल सातबारे

राज्याला डिजिटल सातबाऱ्यांच्या माध्यमातून एका महिन्यात 2 कोटी 60 लाखांचा महसूल,

ठळक मुद्देकोविडच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाचा नवा उच्चांक

पुणे : कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात बहुतेक सर्व सरकारी कार्यालयांचे कामकाज बंद आहे. परंतु या कोरोना काळात राज्यभरातील महसूल विभागाने नवा विक्रम केला असून, एका महिन्यात तब्बल ५२ लाखांहून अधिक लोकांनी डिजिटल सातबाऱ्यांचे वाटप केले आहे. मे-जून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीक कर्ज घेण्यासाठी सातबारा, फेरफार व खाते उतारा लागतो. गेल्या काही वर्षांपासून महसूल विभागाने आपला कारभार ऑनलाईन करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमामुळे कोरोना काळात लाखो नागरिकांची सोय झाली.

राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा , फेरफार आणि खाते उतारे ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल विभागाकडून यापूर्वीच ई.-फेरफार प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित अनेक सुविधा या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा, फेरफार उतारा आणि खाते उतारा ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क आकारून उपलब्ध करून दिला जातो. त्यासाठी पेमेंट गटवेची सुविधा देखील खात्याकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत मागील तीन महिन्यात राज्यातील ४१ लाख ११ हजार सातबारे उतारे,२० लाख १६ हजार खाते उतारे आणि २ लाख १ हजार फेरफार उतारे ऑनलाईन पध्दतीने नागरिकांनी घेतले होते. परंतु जून महिन्यात हे रेकॉर्ड मोडले गेले. या एका महिन्यात महाभूमी पोर्टलवरून जवळपास ५२ लाख ७ हजार ९३९ नागरिकांनी रुपये शुल्क भरून डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे घेतले आहे. त्यातून राज्य सरकारला २ कोटी ६० लाख रूपयांचा महसूल मिळाला आहे. भूमी अभिलेख खात्याच्या इतिहासात हा विक्रम नोंदविला गेला आहे. खरीप पीक कर्ज, पीक विमा आणि विविध योजनांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा कायदेशीर धरला जातो. त्यामुळे या कामांसाठी नागरीकांनी मोठ्या प्रमाणावर या सुविधेचा लाभ घेतला असल्याचे समोर आले आहे.
-----------------  
महसूलच्या ऑनलाईन कारभाराचा नागरिकांना लाभ
महसूल विभागाच्या वतीने सातबार, फेरफार व खाते उतारे व अन्य कागदपत्रे मिळण्यासाठी नागरिकांना तलाठी, सर्कल किंवा तहसीलदार कार्यालयात अनेक हेलपाटे घालावे लागत होते. तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार देखील होत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत असे. यामुळेच शासनाने ऑनलाईन सातबार करण्याची मोहीम हाती घेतली. सुरूवातीच्या काळात याला मोठा विरोध झाला. परंतु अखेर हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून, नागरिकांना लाभ होऊ लागला आहे. 
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा 
राज्य समन्वयक ,ई फेरफार प्रकल्प