लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्यातील २०१९ मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या; पण नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. तीनपैकी दोन वर्षे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजारांचे अनुदान दिले जाईल.
एखादा शेतकरी मरण पावल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसालासुद्धा या अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. आधीच्या ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमधील बंधने दूर करीत नवीन सरकारने हा निर्णय घेतला. एकूण १४ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल आणि सरकारच्या तिजोरीवर ६ हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल. नैसर्गिक आपत्तीत मदत मिळालेल्या कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्याचा समावेश यापूर्वीच्या निर्णयात करण्यात आलेला नव्हता. आता तो सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना दिला जाईल.
कशी होणार अंमलबजावणी?नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी २०१७ पासून तीन वर्षे नियमित कर्जफेड केलेली असावी, अशी अट आधीच्या सरकारने ठेवलेली होती. आता या तीनपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत नियमित पूर्ण परतफेड केली असेल तरीही अनुदान दिले जाईल. योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. अल्पमुदत कर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका लाभ दिला जाणार आहे.
वीज वितरण होणार अत्याधुनिक :४३ हजार कोटींच्या योजनेस मंजुरीnराज्यातील वीज वितरणव्यवस्था अत्याधुनिक करण्यासाठी ४३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेसही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीद्वारे २०२४-२५ पर्यंत विजेची तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी १२ ते १५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे.nमहावितरणची व्यवस्था सुधारण्यासाठी ३९,६०२ कोटी रुपये, तर मुंबईतील बेस्टची व्यवस्था सुधारण्यासाठी २,४६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी केंद्र सरकार ३५ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करेल. वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.
आधीच्या सरकारमध्ये अडला होता निर्णयहा महत्त्वाकांक्षी निर्णय महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ऊर्जा विभाग विरुद्ध वित्त विभाग, अशा संघर्षात अडला होता. केंद्र सरकार या योजनेसाठी तब्बल ३५ हजार कोटी रुपये देणार आहे; पण योजनेची किंमत वाढली, तर त्याचा खर्च कोण देणार, राज्य सरकार की, महावितरण हा वाद निर्माण झाला. शेवटी महावितरणने लेखी हमी दिली; पण निर्णय काही होऊ शकला नव्हता.