राज्यात ३०० कोटी झाडे लावणार; हरित महाराष्ट्र आयोग स्थापन होणार, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीचा निर्णय

अक्षय ऊर्जेसाठी १२ हजार कोटींच्या विविध प्रकल्पांना मंजुरी

मुंबई - राज्यात २०४७ पर्यंत ३०० कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असून त्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. याशिवाय राज्याचा अक्षय उर्जेचा वाटा २०३० पर्यंत १७ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी या योजनेअंतर्गत सुमारे १२ हजार ३०३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रकल्पास बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

वृक्षलागवडीची अंमलबजावणीची जबाबदारी हरित महाराष्ट्र आयोगावर असेल. आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री असतील, तर उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष, वनमंत्री, पर्यावरण मंत्री, कृषी मंत्री, रोजगार हमी योजना मंत्री सहउपाध्यक्ष असतील. वृक्ष लागवडीसाठी जागेची उपलब्धता आणि लँड बँक निर्मितीवर भर दिला जाईल. सध्या २९ हजार चौरस किलोमीटर जमीन उपलब्ध आहे. तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीसाठी सुमारे २७ लाख हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.

हरित ऊर्जेच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता
राज्यात हरित ऊर्जेचा वापर वाढविणे, पारेषण प्रणाली सक्षम करणे, ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ‘ॲक्सलीरेटींग ग्रीन एनर्जी अँड स्टोरेज टेक्नॉलीस इंटिग्रेशन इन कनेक्टेट ग्रीड’ योजनेस आणि प्राथमिक प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

रत्नागिरीतील नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालय 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाचणे येथे नवीन केंद्रीय विद्यालय स्थापन करण्यासाठी अडीच हेक्टर जमीन देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे कोकणातील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी आणखी एक महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने देशात ८५ नवीन केंद्रीय विद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अकोला आणि रत्नागिरीचा समावेश आहे. 

आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांसाठी योजना
राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बारा व चोवीस वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची दोन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे आदिवासी विभागाच्या ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांतील ७ हजार ५६२ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स संस्थेत अध्यासन स्थापनेचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अध्यासनाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्तीही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बाबासाहेबांचे कार्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचावे, त्यांच्या विचारांवर आधारित सामाजिक न्याय, संविधानिक लोकशाही, आर्थिक समता आणि मानवी हक्कांच्या अभ्यासासाठी जागतिक दर्जाचे संशोधन केंद्र निर्माण करणे, हा अध्यासन स्थापन करण्यामागील उद्देश आहे.