राज्यभरात पाच वर्षांत ३०० कोटी वृक्षलागवड; हरित क्षेत्रासाठी निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 3, 2026 13:17 IST2026-02-03T13:17:39+5:302026-02-03T13:17:39+5:30
पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीत ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था याच्याबरोबरच स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

राज्यभरात पाच वर्षांत ३०० कोटी वृक्षलागवड; हरित क्षेत्रासाठी निर्णय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीत ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था याच्याबरोबरच स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
प्रस्तावित हरित प्राधिकरण-३०० कोटी वृक्षलागवड मिशन संदर्भात फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी आढावा बैठक झाली. यावेळी ते म्हणाले की, राज्यातील तनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर हा कार्यक्रम हाती घ्यावा. या कार्यक्रमाच्या समन्वयासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. शासकीय विभाग, विविध संस्थांबरोबरच या विषयातील स्टार्टअपचा सहभाग या मोहिमेसाठी घ्यावा, स्टार्टअपची इकोसिस्टीम तयार करून रोजगारनिर्मिती करता येईल.
मराठावाड्यातही राबविणार प्रयोग
मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा. हरित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत रोप उपलब्धतेनुसार पहिल्या वर्षात सुमारे २० कोटींपर्यंत वृक्षलागवड हाती घ्यावी. यामध्ये बांबू, साग लागवड करण्यात यावी. रोपे तयार करण्यासाठी शासकीय नर्सरीबरोबरच खासगी नर्सरी, बचत गटाचाही सहभाग घ्यावा. शासकीयबरोबरच वनविभाग, नर्सरी यांना उद्दिष्टे ठरवून द्यावी, शेतकरी, युवा, महिलांचा सहभाग घ्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उपक्रमातून रोजगार निर्मिती
'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी या उपक्रमांचे सादरीकरण केले. या उपक्रमातून मातीची सुपीकता, रोजगारनिर्मिती होणार आहे, परदेशी यांनी सांगितले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, दीपक कपूर, मिलिंद म्हैसकर, विकास खारगे हे अतिरिक्त मुख्य सचिव उपस्थित होते.