शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी पूर्ववत ३ वर्षे: राज्य शासनाने काढले शुध्दीपत्रक 

राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरीला लागल्यानंतर सुरूवातीची ३ वर्षे शिक्षण सेवक म्हणून काम करावे लागते.

ठळक मुद्देसंभ्रम झाला दूर : शिक्षकांना मोठा दिलासा शिक्षण सेवकाचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर नोकरीमध्ये कायम शासनाच्या वित्त विभागाकडून १६ मे २०१८ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध लवकरात लवकर शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू व्हावी अशी मागणी

पुणे : राज्य शासनाने १६ मे २०१८ रोजी काढलेल्या परिपत्रकामधील एका वाक्यामुळे शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी ३ वर्षांवरून ५ वर्षे झाल्याचे स्पष्ट होत होते. मात्र, परिपत्रकातील संदिग्ध भाषेमुळे संभ्रम निर्माण झालेला होता. अखेर शुक्रवारी शासनाने शुध्दीपत्रक काढून शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी ३ वर्षेच राहील असे स्पष्ट करून गोंधळ दूर केला आहे. राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरीला लागल्यानंतर सुरूवातीची ३ वर्षे शिक्षण सेवक म्हणून काम करावे लागते. या कालावधीमध्ये महिना ८ हजार रूपये इतके मानधन दिले जाते. शिक्षण सेवकाचा हा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना नोकरीमध्ये कायम केले जाते. राज्य शासनाने १६ मे २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील शेवटचा परिच्छेद रदद् केला असून शिक्षण सेवक, कृषि सेवक व ग्रामसेवक ही सर्व पदे भरताना ती प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार भरण्यात यावीत असे सुधारीत वाक्य टाकले आहे. शासनाच्या वित्त विभागाकडून १६ मे २०१८ रोजी एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यामध्ये ‘‘राज्यस्तरीय संवर्गातील पदे भरताना पदोन्नती श्रेणीतील सर्वात खालचे पद, तसेच जिल्हास्तरीय पदे भरताना ही पदे शिक्षण सेवक/कृषि सेवक/ग्राम सेवक यांच्या धर्तीवर प्रथम पाच वर्षे मानधन स्वरूपात भरण्यात यावी व त्यानंतर पात्रता व कामगिरी तपासून त्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी. यासाठी प्रशासकीय विभागांनी अशी पदे निश्चित करून सेवा नियम निर्धारीत करावेत.’’ यातून शिक्षण सेवक, कृषि सेवक व ग्रामसेवक या पदांवर पहिली ५ वर्षे मानधनावर काम करावे लागेल असा अर्थबोध होत होता. यामुळे त्यांच्या संघटनांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना पसरली होती. शिक्षकांच्या नोकरी भरतीला गेल्या ६ वर्षांपासून स्थगिती देण्यात आली आहे. अनेक पात्रताधारक उमेदवार शिक्षक भरतीवरील स्थगिती उठण्याची वाट पाहत आहेत. त्याचवेळी शिक्षण सेवक म्हणून ३ वर्षांऐवजी ५ वर्षे काम करावे लागण्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्यात तीव्र असंतोषाची भावना निर्माण झाली होती. यापार्श्वभूमीवर शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी पूर्ववत ३ वर्षे करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे.   ...................राज्यात तीन ते चार लाख डी.एड. व बी.एड. पात्रताधारक उमेदवार आहेत.  गेल्या ६ वर्षांपासून शिक्षक भरतीव स्थगिती असल्याने त्यांना नोकरीसाठी वणवण करावी लागत आहे. शिक्षक पात्रता (टिईटी), शिक्षक अभियोग्यता आदी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते भरती सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत. मात्र त्याचवेळी शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी ३ वर्षांवरून ५ वर्षे करण्यात आल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला होता. यापार्श्वभुमीवर शासनाने शुध्दीपत्रक काढून शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी पूर्ववत ३ वर्षेच राहील असे स्पष्ट केल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता लवकरात लवकर शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू व्हावी अशी मागणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे.